---Advertisement---
व्यक्तीनिर्माण आणि चारित्र्यनिर्माण, समाजसंघटित झाला तर परिवर्तन आपोआप येईल आणि हिंदुस्थान हे हिंदू राष्ट्र आहे, या तीन अढळ सिद्धांतावर संघाचे काम सुरू असून अन्य, भूमिकांत कालानुरूप बदल झाला, तरी या भूमिकांत कधीच बदल होणार नाही, असे प्रतिपादन रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी गुरुवारी येथे केले. भारत हिंदूराष्ट्र घोषित करण्याचे कारण नाही. ते हिंदूराष्ट्रच आहेच असा आश्वासक निर्वाळाही त्यांनी दिला.
रा. स्व. संघाच्या शताब्दीनिमित राजधानी दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित त्रिदिवसीय व्याख्यानमालेचे तिसऱ्या आणि अंतिम सत्रात जिज्ञांसूच्या विविध शंकाचे समाधान करताना डॉ. भागवत बोलत होते. व्यासपीठावर संरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे उत्तर क्षेत्र संघचालक पवन जिंदल आणि दिल्ली प्रांत संघचालक डॉ. अनिल अग्रवाल उपस्थित होते. संघावर होत असलेले आरोप आणि आक्षेप यांचे मुद्देसूद निराकरण डॉ. भागवत यांनी अडीच तासांच्या आपल्या उद्बोधनात केले.
भारत हे हिंदू राष्ट्र आहेच, त्यामुळे ते घोषित करण्याचे कारण नाही. हे जो मान्य करेल त्याचा फायदा होईल आणि जो मान्य करणार नाही, त्यांचे नुकसान होईल. संविधानसंमत आरक्षणाला संघाचा पाठिंबा आहे, तसा प्रस्तावही संघाने पारित केला आहे, याकडे लक्ष वेधत डॉ. भागवत म्हणाले की, आरक्षणाचा विचार तर्कातून नाही, तर संवेदनेतून केला पाहिजे. तरच आम्ही आरक्षणाची गरज आणि महत्त्व समजू शकू, त्या लोकांनी हजार वर्षे अन्याय सहन केला आहे, त्यामुळे त्या लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण आणखी काही वर्षे थोडा त्रास सहन करायला हरकत नाही. आपल्याला आता आरक्षण नको, असे त्या समाजातील शेवटची व्यक्ती म्हणत नाही, तोपर्यंत आरक्षण कायम राहिले पाहिजे.
भारतात बोलल्या जाणाऱ्या सर्व भाषा या राष्ट्रभाषा आहेत, असे एका प्रश्नावर स्पष्ट करीत डॉ. भागवत म्हणाले की, आपल्या देशातील सर्व भाषा या राष्ट्रभाषा असत्या तरी त्यातील एक भाषा ही व्यवहारभाषा असली पाहिजे. मातृभाषा चांगली आली पाहिजे, सोबतच आपल्या प्रांतातील भाषाही आपण शिकली पाहिजे. मात्र, भाषेच्या मुद्यावरून संघर्ष होणे योग्य नाही.
भारत हा बुद्धाचा देश असला, तरी इतर देश बुद्धाचे नाहीत. त्यामुळे भारत हा शांततेला प्राधान्य देत आला आहे. संरक्षणासाठी शस्त्रसज्ज असणे गरजेचे आहे. आरक्षणावर बोलताना मोहनजी म्हणाले की, आता आपल्याला आरक्षणाची गरज नाही, असे लाभार्थ्यांना वाटत नाही तोपर्यंत आरक्षण असण्याला हरकत नाही. आरक्षण हा खरे तर एक संवेदनशील मुद्दा आहे. तळागाळातील घटकांचा विकास व्हावा, असा दृष्टिकोन दीनदयालजी यांचा होता. त्यामुळे वरच्या घटकांनी त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न करायला काहीच हरकत नाही.
घटनेने जे आरक्षण दिले आहे त्याला संघाचा सदैव पाठिंबा राहिलेला आहे. कधीतरी जाती-आधारित व्यवस्था समाजात होती, पण आज ती अस्तित्वात नाही. जाती व्यवस्थेबाबत पुराणातील दाखल्यांचा हवाला दिला जातो, पण पुराण अथवा शास्त्रांमध्ये जे लिहिले जाते त्यानुसार लोक वागतात, असे नाही.
आज धर्मपरिवर्तन आणि घुसखोरीमुळे लोकसंख्येच्या रचनेत बदल होताना दिसून येत आहे. हा गंभीर धोका असून त्यावर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न सरकार करीत आहे. देशातील नोकऱ्या घुसखोरांना मिळता कामा नये. ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून नागरिकांनीही सजग राहणे आवश्यक असल्याचे सांगत डॉ. मोहनजी पुढे म्हणाले की, धर्म हा आपआपल्या आवडीचा विषय आहे. आपण सर्व भारतीय आहोत. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम एकतेबाबतच का बोलले जाते? या देशात राहणारे सर्वजण एक आहोत. या देशात इस्लाम राहू नये, अशी शिकवण हिंदू देत नाही. अखंड भारत हे आपल्या जीवनाचे सत्य आहे आणि आपली संस्कृती आणि आपले पूर्वज एकच आहेत, हे सत्य आपण समजून घेतले पाहिजे.
काशी आणि मथुरेसाठी हिंदू समाजाचा आग्रह
संघ कोणत्याही आंदोलनात सहभागी होत नाही, याला अपवाद फक्त रामजन्मभूमी आंदोलनाचा होता, संघ पूर्ण ताकदीने त्या आंदोलनात सहभागी झाला, आणि त्यामुळेच ते आंदोलन यशस्वी झाले, याकडे लक्ष वेधत डॉ. भागवत म्हणाले की, अयोध्येनंतर काशी आणि मथुरा मंदिरांच्या मुक्तीचा हिंदू समाजाचा आग्रह आहे. काशी आणि मथुरेच्या आंदोलनात संघ सहभागी होणार नाही, पण संघाचे स्वयंसेवक सहभागी होऊ शकतात. अयोध्या, मथुरा आणि काशी यातील दोन जन्मभूमी तर एक निवासभूमी आहे.
मुस्लिमांच्या नावांनाही हरकत नाही
रस्ते आणि ठिकाणांना मुस्लिमांची नावे असण्याला कुणाचीही हरकत नाही. पण, परकीय आक्रमकांची नावे नकोत. माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम, रामप्रसाद बिस्मिल यांच्या नावाला कुणाचाही विरोध असण्याचे मुळीच कारण नाही.
… तरच संस्कृती वाचेल
प्रत्येक कुटुंबात तीन अपत्य हवे आहेत. यामुळे देशाची लोकसंख्या नियंत्रणात राहील आणि संस्कृतीचे रक्षणही होईल. तसेच लोकसंख्येचा विचार करताना आपल्याला संसाधनाचाही विचार करावा लागणार आहे, असे डॉ. मोहनजी म्हणाले.
