नवी दिल्ली : अरबी समुद्रात आपले वर्चस्व वाढवण्यासाठी आणि शेजारी, विशेषत: मालदीवसारख्या देशांवर आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. लक्षद्वीपमध्ये दोन हवाई पट्टी बांधण्याची भारत सरकारची योजना आहे. हे हवाई पट्टे लष्करी आणि नागरी दोन्ही प्रकारच्या उड्डाणांसाठी असतील. विशेष म्हणजे यातील एक हवाई पट्टी मालदीवच्या सीमेपासून अवघ्या ५० किमी अंतरावर असलेल्या मिनिकॉय बेटावर बांधली जाईल.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारने गुरुवार, दि. १८ जुलै २०२४ उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. लष्करी व्यवहार विभागाच्या नेतृत्वाखालील त्रि-सेवा, मिनिकॉय बेटावर एक नवीन एअरबेस बांधण्याचा आणि भारताच्या पश्चिमेकडील अरबी समुद्रातील अगाटी बेटावर विद्यमान एअरफील्डचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विमानतळ, नागरी विमान कंपन्यांद्वारे देखील वापरले जाईल, सोबतच सर्व प्रकारचे लढाऊ आणि वाहतूक विमाने तसेच लांब पल्ल्याचे ड्रोन तैनात आणि ऑपरेट करण्यास सक्षम असतील.
भारत सरकारने हा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे जेव्हा चिनी नौदल हिंद महासागर क्षेत्रात आपली उपस्थिती वाढवत आहे आणि या भागात पाकिस्तानच्या नौदलासोबत मिळून काम करत आहे. आता या दोन पट्ट्यांच्या बांधणीनंतर या भागांवर भारताची पकड मजबूत होईल आणि आजूबाजूच्या भागावरही नजर ठेवता येईल. या पट्ट्यांचा वापर लष्कराच्या तिन्ही सेवा तसेच तटरक्षक दलाकडून करण्यात येणार आहे. तटरक्षक दलानेच या पट्ट्या बनवण्याची सूचना संरक्षण मंत्रालयाला केली होती.
सरकारने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार, मिनीकोल एअरस्ट्रिप प्रामुख्याने हवाई दल वापरणार आहे. मिनिकॉय येथील हवाई तळ देखील संरक्षण दलांना त्यांचे पाळत ठेवण्याचे क्षेत्र अरबी समुद्रात वाढवण्याची क्षमता प्रदान करेल. मिनिकॉय येथील विमानतळामुळे या भागातील पर्यटनालाही चालना मिळेल, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
