Amit Shah : गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी (२१ मार्च) राज्यसभेत भाषण केले. गृह मंत्रालयाच्या कामकाजावर चर्चा करताना ते म्हणाले की, गेल्या १० वर्षांत देशात असे काम झाले आहे जे स्वातंत्र्यानंतर झाले नव्हते. दरम्यान, गृहमंत्र्यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशाला नक्षलवादापासून मुक्त करण्याचे आश्वासन दिले. एका जुन्या घटनेची आठवण करून देताना ते म्हणाले की, एकेकाळी त्यांना लाल चौकात तिरंगा फडकवण्याची परवानगी नव्हती, परंतु भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर दरवर्षी लाल चौकात तिरंगा फडकवला जातो. काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, हा निर्णय व्होट बँकेसाठी नाही तर देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि एकतेसाठी घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारने काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग बनवण्याचे काम केले आहे.
राज्यसभेत बोलताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, ‘२१ सदस्यांनी येथे आपले विचार मांडले. एक प्रकारे, गृह मंत्रालयाच्या कामाच्या विविध आयामांना कव्हर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सर्वप्रथम, मी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी तसेच सीमा मजबूत करण्यासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या हजारो राज्य पोलिस आणि केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या कर्मचाऱ्यांचे आभार मानतो. अमित शहा म्हणाले की, मागील सरकार भ्रष्टाचार थांबवू इच्छित नव्हते. त्याच वेळी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारतात.
नक्षलवाद संपवण्याचे आश्वासन
गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत आश्वासन दिले की ३१ मार्च २०२६ रोजी देश नक्षलवादापासून मुक्त होईल. ते म्हणाले की नक्षलवाद ही राजकीय समस्या नाही. ते संपवणे आवश्यक आहे आणि भारत सरकार ते एका वर्षाच्या आत संपवेल. ते म्हणाले की, सरकार नक्षलग्रस्त भागात विकास करत आहे, जेणेकरून तेथील लोक मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकतील. अमित शहा म्हणाले की, ईशान्येकडील समस्याही संपण्याच्या मार्गावर आहे, देशात हिंसक घटनांमध्ये ७० टक्के घट झाली आहे.
या वर्षी किती नक्षलवादी मारले गेले?
गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०२५ मध्ये आतापर्यंत ९० नक्षलवादी मारले गेले आहेत, १०४ जणांना अटक करण्यात आली आहे आणि १६४ जणांनी आत्मसमर्पण केले आहे. २०२४ मध्ये २९० नक्षलवाद्यांना निष्क्रिय करण्यात आले, १०९० जणांना अटक करण्यात आली आणि ८८१ जणांनी आत्मसमर्पण केले. २००४ ते २०१४ दरम्यान नक्षलवादी हिंसाचाराच्या एकूण १६,४६३ घटना घडल्या, तर २०१४ ते २०२४ दरम्यान मोदी सरकारच्या कार्यकाळात हिंसक घटनांची संख्या ५३ टक्क्यांनी कमी होऊन ७,७४४ झाली आहे. त्याचप्रमाणे, १८५१ पासून सुरक्षा दलांच्या मृत्यूची संख्या ७३ टक्क्यांनी घटून ५०९ झाली आणि नागरिकांच्या मृत्यूची संख्या ७० टक्क्यांनी घटून ४७६६ वरून १४९५ झाली.
दहशतवादाबद्दल त्यांनी काय म्हटले?
दहशतवाद आणि जम्मू-काश्मीरबाबत अमित शहा म्हणाले, “मोदी सरकारचे दहशतवादाबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण आहे. पूर्वी, दहशतवादी हल्ल्यांनंतर कोणतीही कारवाई केली जात नव्हती आणि लोक ते विसरले होते. उरी आणि पुलवामा येथेही दहशतवादी हल्ले झाले, परंतु आम्ही १० दिवसांत पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईक केले. ते म्हणाले की, २०१९-२४ दरम्यान जम्मू-काश्मीरमध्ये ४०,००० सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या, १.५१ लाख स्वयंरोजगार निर्माण करण्यात आले, या काळात स्किल क्लब देखील सुरू करण्यात आले. मोदी सरकारच्या काळात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये ७० टक्क्यांनी घट झाली. या काळात दहशतवादी घटनांमध्येही मोठी घट झाली. २००४ ते २०१४ दरम्यान येथे झालेल्या दहशतवादी घटनांची संख्या ७,२१७ वरून २,२४२ (२०१४ ते २०२४ दरम्यान) पर्यंत कमी झाली. ते म्हणाले, “५ ऑगस्ट २०१९ रोजी पंतप्रधान मोदींनी कलम ३७० रद्द केले. कलम ३७० रद्द करून मोदी सरकारने ‘एक संविधान, एक ध्वज’ हे संविधान निर्मात्यांचे स्वप्न पूर्ण केले. देशात फक्त एकच पंतप्रधान, एक संविधान आणि एक ध्वज असू शकतो.”
गृह मंत्रालयातील बदलांबद्दल त्यांनी काय म्हटले?
अमित शहा म्हणाले, “एक प्रकारे गृह मंत्रालय अतिशय कठीण परिस्थितीत काम करते. संविधानाने कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्यांना दिली आहे. सीमा सुरक्षा आणि अंतर्गत सुरक्षा गृह मंत्रालयाच्या अधीन येते. हा योग्य निर्णय आहे. त्यात कोणतेही बदल करण्याची गरज नाही. पण जेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्यांवर येते, तेव्हा ७६ वर्षांनंतर आता परिस्थिती अशी आहे की अनेक प्रकारचे गुन्हे आता राज्याच्या सीमेपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ते आंतरराज्यीय आणि बहुराज्यीय देखील आहेत – जसे की अंमली पदार्थ, सायबर गुन्हे, संघटित गुन्हेगारी टोळ्या, हवाला. हे सर्व गुन्हे फक्त एकाच राज्यात घडत नाहीत. देशातील अनेक गुन्हे देशाबाहेरूनही घडतात. म्हणूनच, हे सर्व लक्षात घेऊन, गृह मंत्रालयात बदल करणे आवश्यक आहे. मी हे अभिमानाने सांगतो की १० वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी गृह मंत्रालयात एकाच वेळी अनेक प्रलंबित बदल केले आहेत.”
