Indian Judiciary-pending cases देशातील विविध पातळ्यांवरील न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत नेहमीच चिंता व्यक्त केली जाते आणि ती स्वाभाविकही म्हटली पाहिजे. देशभरातील सर्व पातळ्यांवरील न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या ५ काेटींच्या घरात आहे. शहाण्या माणसाने न्यायालयाची पायरी चढू नये, असा एक वाक्प्रचार आहे, पण माणूस शहाणा असाे की नसाे, आयुष्यात कधी न कधी त्याला न्यायालयाची पायरी चढावीच लागते. त्याला इलाज नसताे. कधी स्वत:ला न्याय मागण्यासाठी तर कधी दुसऱ्याने केलेल्या अन्यायाच्या विराेधात. Indian Judiciary-pending cases संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका असे लाेकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ आहेत. माध्यमांना लाेकशाहीचा चाैथा स्तंभ मानले जाते, पण ते अधिकृत नाही तर अनधिकृतपणे. माणसं न्यायालयात न्याय मागण्यांसाठी जात असली तरी न्यायालयातून मिळताे, ताे न्याय असताेच असे नाही. न्याय नुसता देऊन चालत नाही तर ताे मिळाला, अशी भावनाही निर्माण हाेणे आवश्यक असते, असे म्हणतात.
न्याय मिळायला हाेणारा विलंब हा आपल्या देशात सर्वांत माेठी चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. अनेक वेळा तर एखाद्या व्यक्तीने न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल आणायला त्याच्या नातवाला जावे लागते. याबाबतचा एक किस्सा खरा की खाेटा माहीत नाही, पण अतिशय मार्मिक असा आहे. न्यायव्यवस्थेत हाेणाऱ्या दिरंगाईचे दर्शन घडवणारा आहे. एका वृद्ध व्यक्तीविरुद्ध छेडखानीचा खटला न्यायालयात सुरू असताे. Indian Judiciary-pending cases न्यायाधीश म्हणतात, तुुमच्यासारख्या वृद्ध व्यक्तीने छेडखानी करावी, याचे आश्चर्य वाटते, एखाद्या तरुणाने तसे केले असते, तर ते समजण्यासारखे हाेते. त्यावर ती वृद्ध व्यक्ती न्यायाधीशांना म्हणते, जेव्हा माझ्याविरुद्ध हा खटला दाखल केला तेव्हा मी सुद्धा तरुणच हाेताे. ज्या महिलेची मी छेडखानी केली, असा आराेप आहे, ती आपल्या नातवासह न्यायालयात आली आहे. यातील विनाेद साेडला तर आपल्या न्यायव्यवस्थेतील ही वस्तुस्थिती आहे. न्यायव्यवस्थेबद्दल पूर्ण आदर बाळगून असे म्हणावेसे वाटते की, न्यायालयातून आपल्याला जलदगतीने न्याय मिळत नाही.
त्याची कारणे काेणतीही असली तरी त्यामुळे सर्वसामान्य माणसावर अन्याय हाेताे, हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. न्यायाला हाेणारा विलंब म्हणजे सुद्धा एक प्रकारचा अन्यायच असताे. काही वेळा लाेक स्वत:ला न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयात जातात, तर काही वेळा दुसऱ्यावर अन्याय करण्यासाठी! Indian Judiciary-pending cases त्यातूनच बहुधा शहाण्या माणसाने न्यायालयाची पायरी चढू नये, ही म्हण रूढ झाली असावी. जिल्हा पातळीवरील न्यायालयापासून उच्च न्यायालय तसेच सर्वाेच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या पाहिली तर त्याची खात्री पटते. ही संख्या काही लाखात आहे. सर्वाेच्च न्यायालयात डिसेंबर २०२३ पर्यंत ८० हजार खटले प्रलंबित आहे, तर देशातील विविध उच्च न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या ही ५८ लाखांच्या वर आहे. यातील दिवाणी खटल्यांची संख्या ४२ लाख तर फौजदारी खटल्यांची संख्या १६ लाखांच्या वर आहे. देशातील २५ उच्च न्यायालयांत ५८ लाख ५९ हजार खटले प्रलंबित आहेत. यातील ६२ हजारे खटले ३० वर्षांपासून, तर ३ खटले ७२ वर्षांपासून रेंगाळले आहे.
Indian Judiciary-pending cases देशात सर्वांत जास्त प्रलंबित खटल्याची संख्या उत्तरप्रदेशात आहे, त्या खालाेखाल दुसऱ्या स्थानावर महाराष्ट्र आहे. लाेकसभा सदस्यांच्या संख्येतही देशात उत्तर प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्रासारख्या देशातील पुराेगामी आणि प्रगतिशील राज्याला ही बाब शाेभणारी नाही. न्यायालयातील प्रलंबित खटले, लवकरात लवकर कसे निकालात काढावे, हा सर्वांच्या दृष्टीनेच चिंतेचा विषय म्हटला पाहिजे. गेल्या दहा वर्षांत जिल्हा पातळीवरील तसेच उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्याची संख्या वाढल्याचे आधीचे विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले हाेते. जिल्हा पातळीवरील न्यायालयांतील गेल्या दहा वर्षांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या ३४ लाखावर तर उच्च न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांची संख्या १२.५० लाखांवर हाेती. याला न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांची अपुरी संख्या हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. Indian Judiciary-pending cases विधि व न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल यांनी नुकतेच राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले की, देशातील विविध उच्च न्यायालयांत न्यायमूर्तींची ११२२ पदे मंजूर आहेत, यापैक़ी ३५० पदे रिक्त आहेत. याचाच अर्थ उच्च न्यायालयांतील जवळपास ३५ टक्के न्यायमूर्तींची पदे रिक्त आहे.
अशीच स्थिती जिल्हा पातळीवरील न्यायालयातही असू शकते. सुदैवाने सर्वाेच्च न्यायालयात सध्या न्यायमूर्तींची पदे रिक्त नाही. निवृत्त झाल्यामुळे, सर्वाेच्च न्यायालयात पदाेन्नत झाल्यामुळे तसेच काही कारणांनी राजीनामा दिल्यामुळे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या कमी झाल्याचे मेघवाल यांनी सांगितले. न्यायमूर्तींचे निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा सरकारचा सध्या काेणताच विचार नसल्याचेही मेघवाल यांनी स्पष्ट केले हाेते. सध्या सर्वाेच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचे निवृत्तीचे वय ६५ आहे, तर उच्च न्यायालयांतील न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीचे वय ६२ आहे. जिल्हा पातळीवरील न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीचे वर ५८ ते ६० वर्ष आहे. आपल्या देशातील जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर अढळ विश्वास आहे. Indian Judiciary-pending cases कुठेही आपल्यावर अन्याय झाला, अगदी सरकारने अन्याय केला तरी न्यायालये आपल्याला न्याय मिळवून देतील, हा जनमानसातील विश्वास हा हे आपल्या लाेकशाहीचे माेठे यश म्हटले पाहिजे. ज्या दिवशी आपल्या देशातील जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडेल, त्या दिवशी देशात अराजक माजल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे देशातील सर्वसामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहील, ही जबाबदारी न्यायव्यवस्थेसाेबत सरकारचीही आहे.
आपल्या शेजारी देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील न्यायव्यवस्था अतिशय आदर्श आणि नि:ष्पक्षपाती म्हटली पाहिजे. आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेला उज्ज्वल परंपरा लाभली आहे. पेशव्यांच्या काळातील न्यायाधीश रामशास्त्री यांचे नाव आजही आदराने घेतले जाते. आपल्या देशातील न्यायव्यवस्थेने अनेकवेळा चुकीच्या वागणुकीमुळे सत्ताधारी पक्षालाही आराेपीच्या पिंजèयात उभे केले आहे. धडा शिकवला आहे, याची एक नाही तर अनेक उदाहरणे देता येतील. Indian Judiciary-pending cases काही वेळा न्यायव्यवस्थेतील एखाद्या घटकाच्या चुकीच्या वागणुकीमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेला आराेपीच्या पिंजèयात उभे राहावे लागते, पण उडदामाजी काळेगाेरे समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांत असतात. एखादा माणूस चुकीचा वागला म्हणून संपूर्ण यंत्रणेला दाेष देणे वा आराेपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे याेग्य नसते. दरराेज देशभरातील सर्व पातळ्यांवरील न्यायालयात हजाराेंच्या संख्येत नवे खटले दाखल हाेत असतात. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या आणखी वाढत असते. न्यायालयातील प्रलंबित खटले निकालात कसे काढायचे याबाबत सर्वाेच्च न्यायालय आणि सरकारला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा लागणार आहे.
देशात न्यायालयांची आणि न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी लागेल. दाेन पाळ्यांत न्यायालये चालवता येतील का, याचाही विचार करावा लागेल. काही वर्षांपूर्वी असा प्रस्ताव आला हाेता. मात्र ताे व्यावहारिकदृष्ट्या याेग्य नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी हाेऊ शकली नसती. Indian Judiciary-pending cases पण आपल्याला प्रलंबित खटले निकालात काढण्यासाठी लवकरात लवकर एखादी व्यवस्था विकसित करावीच लागणार आहे. आम्ही आज यावर लक्ष दिले नाही तर, पुढील काही वर्षांत देशातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या १ काेटीच्या वर गेल्याशिवाय राहणार नाही. त्यावेळी या परिस्थितीतून मार्ग काढणे आम्हाला कठीण नसले तरी अशक्य हाेणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी कशी करता येईल, याचा आम्हाला गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे, वकिलांच्या संघटनांनीही याबाबत सरकारला सल्ला दिला पाहिजे, मार्ग दाखवला पाहिजे. यात आम्ही आज केलेली दिरंगाई आम्हाला भविष्यात महागात पडल्याशिवाय राहणार नाही.
