---Advertisement---
अमेरिकेने इराणच्या तेलावर घातलेले निर्बंध तात्पुरते शिथिल केल्यानंतर जागतिक तेल बाजारात काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज परिसरात निर्माण झालेल्या तणावामुळे हा महत्त्वाचा समुद्री मार्ग जवळपास ठप्प झाला असून, जगातील सुमारे 20 टक्के तेल वाहतूक याच मार्गावर अवलंबून आहे. या अडथळ्याचा परिणाम अनेक देशांवर दिसू लागले असून भारतालाही त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत.
भारतात वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजीपैकी सुमारे 70 ते 80 टक्के पुरवठा या मार्गावरून येतो. सध्या भारताची काही तेलवाहू जहाजे या मार्गावरून पुढे निघाली असली तरी सुमारे 22 जहाजे अजूनही अडकून आहेत. त्यामुळे इंधन पुरवठ्यावर ताण निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. समुद्रात अडकून पडलेल्या इराणी तेलावर लादलेले निर्बंध सैल करण्यात आले आहेत. सुमारे 140 मिलियन बॅरल कच्चे तेल या जहाजांमध्ये साठवलेले असून, ते बाजारात उपलब्ध झाल्यास जागतिक पुरवठ्याला काही दिवसांचा दिलासा मिळू शकतो. 19 एप्रिल 2026 पर्यंत इराणला कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने विक्री व वितरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 20 मार्चपर्यंत जहाजांवर चढवलेले तेल या सवलतीत समाविष्ट आहे.
या निर्णयानंतर भारतासह आशियातील काही देशांनी इराणकडून तेल खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारतातील तीन तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी इराणी तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या व्यवहारांचे पेमेंट कशा पद्धतीने होणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
पूर्वी भारत इराणकडून रुपयांमध्ये तेल खरेदी करत होता. पण अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे हे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात कमी झाले होते. आता नव्या परिस्थितीत इराण आंतरराष्ट्रीय बाजारभावानुसार डॉलरमध्ये व्यवहार करण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, भारताच्या तेल साठवण क्षमतेवरही मर्यादा आहेत. देशाकडे सध्या साधारण दोन महिन्यांचा तेल साठा उपलब्ध आहे. भारत आपल्या गरजांसाठी सुमारे 40 देशांकडून तेल आयात करतो. त्यामुळे पुरवठा खंडित झाल्यास त्याचा थेट परिणाम देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर होऊ शकतो.
सध्याच्या संकटाच्या काळात इराणकडून तेल खरेदी करण्याचा भारताचा निर्णय हा केवळ गरज भागवण्यापुरता नसून, जागतिक पुरवठा साखळी स्थिर ठेवण्याचाही एक प्रयत्न मानला जात आहे.
