तरुण भारत लाईव्ह । ५ जानेवारी २०२३ । एक नवीन जागतिक जैवविविधता फ्रेमवर्क आणण्यात आले आहे. चार व्यापक उद्दिष्टे आणि २३ लक्ष्यांसह ‘कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क’ (जीबीएफ)ला १८८ देशांच्या प्रतिनिधींनी अंतिम स्वरुप दिले आहे. या महत्त्वाकांक्षी फ्रेमवर्कमधून राष्ट्रांना २०३० या वर्षापर्यंत जमिनीवर तसेच पाण्याखालील ३० टक्के जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यासोबतच विकसित राष्ट्रांकडून आर्थिक जमवाजमव करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रमुख राष्ट्रांकडून मजबूत नेतृत्व आणि त्यासाठी उचित यंत्रणा आवश्यक आहे. यात चीनने फ्रेमवर्कवर आपली छाप सोडण्याचा प्रयत्न केला असला तरी भारताने क्षेत्र-आधारित लक्ष्यांची जबाबदारी घेणे टाळले आहे. त्याऐवजी भारताने जगाला जैवविविधतेच्या समस्यांना सर्वसमावेशक ‘इकोसिस्टम-आधारित’ दृष्टिकोनातून हाताळण्याचे आवाहन केले. अशा प्रकारच्या भूमिकेसाठी जैवविविधता संवर्धनावरील जागतिक अनुभवाचे बारकाईने मूल्यांकन करणे आणि चीनच्या ‘हिरव्या’ महत्त्वाकांक्षेवर करडी नजर ठेवणे आवश्यक आहे.
चीनची हुकलेली संधी भारताचॆ पथ्यावर
पर्यावरण संवर्धनात सॉफ्ट पॉवर वाढवण्याच्या चीनच्या महत्त्वाकांक्षेवर कोरोना हा साथीचा रोग अडथळा ठरला आहे. कोप १५ सुरुवातीला ऑक्टोबर २०२० मध्ये होणार होते. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये चीनमधील कुनमिंग येथे आयोजित केलेली फर्स्ट व्हर्चुअल इंस्टॉलमेंट सेक्रेटरीएटने पुढे ढकलली. साथीच्या रोगाने सीबीडी सेक्रेटरीएटला कॅनडातील मॉन्ट्रियल येथे सीओपीच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या होस्टिंगची घोषणा करण्यास भाग पाडले. यात चीनला सभांचे अध्यक्षपद, अध्यक्षपदाचा लोगो आणि थीम (‘पर्यावरणीय सभ्यता’) यासारखे अध्यक्षपदाचे विशेषाधिकार कायम ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्याच वेळी, कॅनडाने सेक्रेटरीएटचे यजमानपद कंटीन्यू केले आहे. युनायटेड स्टेट्स हा सीबीडीत सदस्य नसल्यामुळे, चीनने जगासमोर आपली हरित वचनबद्धता दर्शविण्यासाठी या संधीचा वापर केला.
इंटरगव्हर्नमेंटल सायन्स-पॉलिसी प्लॅटफॉर्म ऑन बायोडायव्हर्सिटी अँड इकोसिस्टम सर्व्हिसेस (आयपीबीईएस) च्या ताज्या अहवालात असे दिसून आले आहे की अल्प-मुदतीच्या आर्थिक लाभांना प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांवर महत्त्वपूर्ण भर दिल्याने इकोसिस्टम सेवा आणि संबंधित विविधता कमी होत आहे.
दोन दशकांपासून, जगाने वारंवार जैवविविधता आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनासाठी दशकीय लक्ष्ये चुकवली आहेत. इंटरगव्हर्नमेंटल सायन्स-पॉलिसी प्लॅटफॉर्म ऑन बायोडायव्हर्सिटी अँड इकोसिस्टम सर्व्हिसेस (आयपीबीईएस) च्या ताज्या अहवालात असे दिसून आले आहे की अल्प-मुदतीच्या आर्थिक लाभांना प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांवर महत्त्वपूर्ण भर दिल्याने इकोसिस्टम सेवा आणि संबंधित विविधता कमी होत आहे. जर व्यापार व इतर नफा आधारित क्रियाकलापांना आधार देणार्‍या इकोसिस्टम सेवा खराब झाल्या तर नफा परिणामकारक ठरणार नाही. सीबीडीचे प्रमुख प्रकाशन असलेल्या ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी आउटलुक (जीबीओ-५) च्या पाचव्या अहवालानुसार आतापर्यंत ठेवलेल्या लक्ष्यांपैकी एकही (आयची लक्ष्य) पूर्णतः साध्य झाले नाही आणि सात लक्ष्ये त्यांच्या अंतिम मुदतीपर्यंत अंशतःच साध्य झाली आहेत. विशेष म्हणजे, जैवविविधतेचे आश्रयस्थान असलेल्या १७ टक्के स्थलीय आणि जलचर क्षेत्रांचे संरक्षण करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात जग अपयशी ठरले आहे. केवळ १५ टक्के क्षेत्र राखण्यात यश आलेले आहे. अधिक चिंतेची बाब अशी की ही संरक्षित क्षेत्रे खंडित अधिवास देणाऱ्या मुख्यत्वे रिझीलियंट कॉरिडॉर आणि इतर इकोसिस्टम नेटवर्क्सपासून वंचित आहेत.
जैवविविधता उद्दिष्टांवरील मंद प्रगती
शाश्वत विकास उद्दिष्टे, पॅरिस करार आणि एकूणच मानवी कल्याणासाठी जैवविविधता आणि परिसंस्थेच्या संवर्धनावर जागतिक कृती महत्त्वपूर्ण आहे. मग जगाला आयईची लक्ष्ये गाठण्यात अपयश का येत आहे ? यातून काही गंभीर धडे शिकण्याची गरज आहे.
आयईची लक्ष्ये ही साध्य करण्याजोगी असली तरी ती आजवर साध्य करता आलेली नाही. पॅरिस करारामध्ये या शतकाच्या अखेरीस सरासरी तापमान वाढ २० सेल्सिअस किंवा त्याहून कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, तर आयईची लक्ष्यांमध्ये अमूर्त घटक आहेत ज्यांच्या तुलनेत प्रगतीचे प्रमाण निश्चित केले जाऊ शकत नाही. अकरावे लक्ष्य वगळता बहुतेक लक्ष्यांनी ठोस उद्दिष्टे प्रदान केली नाहीत. अकराव्या लक्ष्यानुसार १७ टक्के स्थलीय आणि अंतर्देशीय जैवविविधता आणि १० टक्के किनारी आणि सागरी जैवविविधतेचे संरक्षण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे, नवव्या किंवा अकराव्या लक्ष्यांबाबत काही देशांनी किमान अंशतः काही प्रमाणात परिमाणयोग्य घटक असलेले लक्ष्य साध्य केले. चीन आणि भारत सारख्या देशांनी त्यांच्या जैवविविधतेपैकी सुमारे २० टक्के जैवविविधतेचे जतन केले असले तरी इतर लक्ष्यांवर त्यांची एकूण प्रगती अवलंबून आहे.
या अहवालातील दुसरा धडा पारदर्शकता आणि सातत्य यांविषयी फ्रेमवर्कच्या गरजेशी संबंधित आहे. पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबामुळे निर्णय घेऊन एकमतावर येण्याचे आव्हान अधोरेखित झाले आहेत. त्यामुळे, विविध निर्देशकांवरील प्रगतीचा अहवाल घेऊन त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी युएन सिस्टम ऑफ एन्व्हायर्नमेंटल-इकॉनॉमिक अकाउंटिंग सारख्या विश्वसनीय यंत्रणांना २०२० नंतरच्या फ्रेमवर्कचा फायदा घेता येऊ शकेल.
इकोसिस्टम आणि जैवविविधता यांच्याशी संबंधित मूल्ये मोजण्याचे दृष्टीकोन खूप तांत्रिक आहेत आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राष्ट्रीय फ्रेमवर्कचा अभाव आहे परिणामी इकोसिस्टम आणि जैवविविधता आर्थिक निर्णय प्रक्रियेतून बाहेर फेकली जातात. मूल्ये आणि निसर्गाचे मूल्यमापन यावरील आयपीबीईएसचा अहवाल देशांना अशा बाह्यता कमी आणि दूर करण्यासाठी मार्गदर्शन करू शकतो. तथापि, अशा पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय भागधारक, व्यवसाय, समुदाय आणि नागरी समाज यांच्याकडून शाश्वत आणि परिणामाभिमुख कृती करणे आवश्यक आहे.
या काही चुका सुधारण्याचे काम जीबीएफकडून करण्यात येत आहे. यानुसार देशांना क्षेत्र आणि अखंडतेच्या दृष्टीने ३० टक्के जैविक विविधतेचे संरक्षण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. २०५० सालापर्यंत निसर्गाशी सुसंगत राहण्याच्या ध्येयाकडील एक पाऊल म्हणून या फ्रेमवर्ककडे पाहिले जात आहे. विशेष म्हणजे, बहुतेक लक्ष्ये आणि उप-घटकांमध्ये मूर्त आणि स्पष्ट दिशानिर्देश असतात ज्यांच्या तुलनेत प्रगतीचा आढावा घेता येतो. मुख्य उदाहरणांमध्ये लक्ष्य २ समाविष्ट आहे ज्यानुसार कमीत कमी ३० टक्के निकृष्ट गोड्या पाण्याचे, सागरी आणि स्थलीय परिसंस्थांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे तर लक्ष्य ३ नुसार कमीतकमी ३० टक्के जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, पहिल्यांदाच राष्ट्रांसाठी आर्थिक जमवाजमव करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. लक्ष्य १९ नुसार २०३० पर्यंत वार्षिक किमान २०० बिलियन डॉलरपर्यंत आर्थिक प्रवाह वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु हे लक्ष्य जीबीएफमध्ये समाविष्ट केल्याबद्दल आनंद व्यक्त करणे अकाली ठरू शकते. पॅरिस कराराला अंतिम रूप देताना (दुसऱ्या युएन अधिवेशनांतर्गत), विकसित देशांनी ग्लोबल साउथला २०२० पर्यंत उत्सर्जन कमी करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेसाठी १०० अब्ज डॉलर प्रदान करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पॅरिस करार हा जीबीएफच्या विपरीत, ‘सामान्य परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता’ (सीबीडीआर – आरसी) च्या तत्त्वावर आधारित आहे, हे लक्षात ठेवायला हवे. पॅरिस कराराअंतर्गत हवामान वित्तसंस्थेची वास्तविक आर्थिक जमवाजमव ही लक्ष्य तारखेच्या तीन वर्षांनंतर पूर्णपणे साध्य झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जीबीएफ हे सीबीडीआर – आरसीच्या नैतिक अंकुशाशिवाय, २०३३ पर्यंत आर्थिक एकत्रीकरणाचे लक्ष्य कायम ठेवू शकते का आणि पूर्ण करू शकते का हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे. याच संधीचा वापर करुन चीन आणि भारत यांसारखे देश नेतृत्व देऊ शकतात आणि समविचारी राष्ट्रांना एकत्र आणू शकतात.
भारताकडे ८ टक्के जागतिक जैवविविधता, चार सीमापार जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट्स, उच्च प्रमाणात स्थानिकता, अवैध वन्यजीव व्यापार रोखण्यासाठी मजबूत क्रेडेन्शियल्स आणि जैवविविधता संवर्धनाचे अनोखे पद्धतशीर मार्ग आहेत.
येथे मुळ प्रश्न असा आहे की २०२० नंतरचे फ्रेमवर्क जगापर्यंत पोहोचवण्यास चीन सक्षम आहे का? चीनने शाश्वततेसाठी आपली वचनबद्धता दाखवण्यासाठी या अधिवेशनांतर्गत निर्माण झालेली पॉवर व्हॅक्यूम पटकन काबीज केली आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांत चीन कडून फार पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. वाढता देशांतर्गत असंतोष, मोठ्या प्रमाणावर पसरलेली महामारी आणि ढासळणारी अर्थव्यवस्था यामुळे चीनची खरी शक्ती नष्ट झाली आहे. सिचुआन आणि गुआंग्शी सारख्या प्रांतांत कीटकनाशकांच्या सर्रास वापरामुळे मधमाश्या नाहीशा झाल्याने फळबागा ‘हॅंड पॉलिनेट’ कराव्या लागलेल्या आहेत.
भारताला संधी
चीनने गमावलेल्या संधीमुळे हवामान नेतृत्व प्रदान करण्याची भारताला उत्तम संधी मिळाली आहे. भारताकडे ८ टक्के जागतिक जैवविविधता, चार सीमापार जागतिक जैवविविधता हॉटस्पॉट्स, उच्च प्रमाणात स्थानिकता, अवैध वन्यजीव व्यापार रोखण्यासाठी मजबूत क्रेडेन्शियल्स आणि जैवविविधता संवर्धनाचे अनोखे पद्धतशीर मार्ग आहेत. भारताच्या वन हक्क कायद्याने स्थानिक समुदायांच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि जैवविविधता संवर्धन यांच्यातील समतोल साधण्याचा एक अनोखा मार्ग सादर केला आहे. त्याच्या पारंपारिक पद्धती आणि समुदाय-संरक्षित जैवविविधता क्षेत्रे जागतिक उत्तरेकडील देशांसाठी देखील सहभागी जैवविविधता संवर्धनाची यशस्वी उदाहरणे देणारी आहेत.
जैवविविधता संवर्धनासाठी परिसंस्थेवर आधारित ज्या दृष्टीकोनाचे भारत समर्थन करत आहे तो सीबीडीमध्ये अंतर्भूत आहे. मे २०२० मध्ये नैरोबी, केनिया येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सीओपी५ मध्ये परिसंस्था संवर्धनासाठी इकोसिस्टम-आधारित दृष्टिकोन वापरण्यास सहमती दर्शवण्यात आलेली आहे. हवामान आणि पर्यावरणीय आव्हानांचा परस्परसंबंध लक्षात घेता, सीबीडीअंतर्गत सीबीडीआर – आरसीसारख्या तत्त्वांचा समावेश करण्याचे भारताचे आवाहन योग्य आहे. जीबीएफचा वापर करून पर्यावरण संवर्धन, न्याय्य वापर, हवामान न्याय, उपजीविका संरक्षण, अन्न सुरक्षा आणि स्थानिक समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणू शकणारे सर्वांगीण संरक्षण उपाय भारताने जगाला प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे.
