Inter Cast And Religions Marriage : आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांवर हल्ले वा समाजाकडून आणि कुटुंबीयांकडून बहिष्कार टाकण्याच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
या प्रकारच्या घटनांमुळे व्यक्तींच्या व्यक्तिगत आणि धार्मिक स्वातंत्र्यांवर आघात होतो, आणि समाजामध्ये असहिष्णुतेची भावना वाढवते. याचे परिणाम केवळ जोडप्यांवरच नव्हे, तर संपूर्ण समाजावर होत असतात. हे लक्षात घेत, महाराष्ट्र सरकारने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि सुरक्षित घरं मिळवण्यासाठी सरकारने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १३ सप्टेंबर २०२४ रोजी परिपत्रक जारी करण्यात आले होते, ज्यामुळे विवाहित जोडप्यांसाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या जोडप्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडून आणि समाजाकडून बहिष्कार टाकला जात असेल, त्यांच्यासाठी सुरक्षागृहांमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
९ डिसेंबर २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, राज्यभर पोलिस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन केले गेले आहेत.
या निर्णयामुळे आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा मिळण्यास मदत होईल आणि त्यांचा सामाजिक स्वीकार सुनिश्चित होईल. या जोडप्यांसाठी शासकीय विश्रामगृहांमध्ये एक गोपनीय हेल्पलाइन (112) सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राप्त होणारी माहिती पूर्णपणे गोपनीय राहील.
सरकारने विशेष योजना तयार केली आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्किट हाऊस किंवा तहसील मुख्यालयातील शासकीय निवासस्थानांमध्ये विवाहित जोडप्यांसाठी किमान एक खोली राखीव ठेवली जाईल. जर तेथे खोली उपलब्ध नसेल, तर सरकार भाड्याने खासगी निवासस्थान शोधण्याची व्यवस्था करेल, आणि हा खर्च सामाजिक न्याय विभाग उचलणार आहे.
संबंधित माहिती वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाईल, आणि जिल्हाधिकारी तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकारी यांना याबद्दलची माहिती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक असेल. यापुढे ही माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात नियमितपणे सादर केली जाईल. परिपत्रकानुसार, अशा जोडप्यांसाठी केलेल्या व्यवस्थेबाबत राज्य सरकारला अपडेट करण्याची जबाबदारी पोलिस महासंचालक, आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि अधीक्षकांची असेल.
