रामदास माळी
मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेत गेल्या सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून ‘प्रशासक राज’ आहे. आपल्याच कार्यकर्त्यांला जि.प.च्या माध्यमातून काम मिळावे, यासाठी आमदारही जि.प. प्रशासनाकडे आग्रह धरत असल्याने एकाच कामांसाठी डझनभरापेक्षा अधिक शिफारशीचा पाऊस पडत आहे.त्यामुळे जि.प.च्या प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे. परिणामी शिफारशीच्या घोळात कामांना ब्रेक लागला आहे. जि.प.चे माजी सदस्य आणि स्थानिक आमदारही जि.प.च्या कामांवर डोळा ठेवून आहेत. त्यामुळे कामांसाठीची रस्सीखेच सुरू झाल्याचे दिसून येते.
बंधार्‍यासाठी भरीत तरतूद : मात्र सिंचनाची काम थंडावलेलीच !
सिंचन विभागासाठी जिल्हा नियोजनकडून 47 कोटी निधी प्रस्तावित आहे. त्यात लहान पाटबंधार्‍यांसाठी व कोल्हापुरी बंधार्‍यांसाठी प्रत्येकी 21 कोटी तरतूद आहे. लघुपाटबंधार्‍यांच्या भू-संपादनासाठी 5 कोटीची तरतूद आहे. मात्र या विभागातील कामे थंडावल्याचे दिसून येते. मागील वर्षांतील बहुतांश कामे या विभागातील प्रलंबित असून त्यासाठी या विभागातील विभागप्रमुखांकडून कामांना आवश्यक त्या प्रमाणात गती मिळत नसल्याने यंदाची कामे किती होतील याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. स्पिल वगळता 31 कोटींची कामे यंदा प्रस्तावित करता येणार आहे. परंतु या कामांमध्येही आमदाराचा हस्तक्षेप झाल्याने बोलले जात आहे. त्यामुळे ही कामेही जिल्ह्यातील स्थानिक आमदाराच्या कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला जाणार हे मात्र नक्कीच.त्यामुळे भौगोलिक गरजेनुसार शासनाची कामे प्रस्तावित करण्याच्या सूत्राची यामुळे वाट लागणार हे निश्चित आहे.
यंदा जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत परतीच्या पावसाने हजेरी लावल्याने सिंचन विभागाची कामे बहुतांश प्रलंबित राहिली. परंतु हिवाळ्यात सिंचन विभागाच्या रखडलेल्या कामांना गती येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आगामी काळात जि.प.ची प्रशासक म्हणून धुरा सांभाळणारे सीईओ काय निर्णय घेतात यावर कामांची गती अवलंबून असणार आहे.
कामे वाटपाचा पेच
जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यांच्या कार्यकाळातील मंजूर झालेल्या शिफारशीच्या कामांचे वाटप मागील महिन्यातच झाले. मात्र या निधीचे नियोजन संबंधित जि.प. सदस्यांच्या कार्यकाळातील होते. मात्र त्यासाठी स्थानिक आमदारांच्या कार्यकर्त्यांकडूनही दावा केला जात असल्याने शिफारस नेमकी कुणाला द्यायची असा पेच निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेत प्रशासक राज विराजमान झाल्यानंतर सर्व सूत्रे प्रशासनाकडे येतात. मात्र सध्या जि.प.त प्रशासक असले तरी आमदाराच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे जि.प.ला मिळालेल्या निधीच्या माध्यमातून कामे होण्याची गती मात्र मंदावल्याची स्थिती आहे. जि.प.च्या नव्याने होणार्‍या सन 22-23 च्या नियोजन प्रशासनाला करावा लागणार आहे. मात्र यातही स्थानिक आमदारांचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या हस्तक्षेप झाल्यास हे नियोजनही कोलमडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पीसीआयनुसार करावे लागणार नियोजन
तसेच प्रशासनाला भौतिक गरज लक्षात घेऊन पीसीआयनुसार नियोजन करावे लागणार आहे. कारण मागील वर्षी पीसीआयनुसार नियोजन न झाल्याची तक्रार एका महिला जि.प.सदस्यांकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे ग्रामविकास मंत्रालयाकडून कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर काही महिन्यांनी ही स्थगिती उठविण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर राज्यात घडलेल्या राजकीय हालचालीनंतर सत्तातरण घडले. परिणामी जि.प.चा स्थगित निधी खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर बरेच महिने जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाजही थांबले होते. परिणामी कामे खोळंबली होती. मात्र जिल्ह्याला पालकमंत्री मिळाल्यानंतर नियोजन समितीच्या कामकाजास खर्‍या अर्थाने वेग आला.
यंदा जि.प.प्रशासन करणार 91 कोटींचे नियोजन
मिनी मंत्रालयात यंदाच्या सन 2022-23 मध्ये नियोजन मंडळाकडून 204 कोटीचे नियत्वे प्राप्त झाले होते. त्यातून मागील वर्षाच्या अपूर्ण कामांचे दायित्व 158 कोटी असून यंदा जि.प.ला विविध विकास कामांसाठी स्पिल ओव्हर वगळता 65 कोटींचे नियोजन आहे. त्याच्या दीड पट अर्थात 91 कोटीचे नियोजन जि.प.च्या प्रशासनाला यावर्षी करावे लागणार आहे.
रस्ते, बंधार्‍यांसाठी कमालीची स्पर्धा
जिल्हा परिषदेमार्फत होणार्‍या रस्ते, बंधार्‍यांच्या कामांची मोठी चढाओढ आहे. माजी सदस्य आणि आमदार अणि त्यात राज्यातील सत्तातरानंतर पडलेले गट यामुळे अपाल्याच गटातील कार्यकर्त्याला काम मिळण्यासाठी निर्माण झालेली स्पर्धा प्रशासनाच्या दृष्टीने मोठी कसरत ठरणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते मजबुतीकरण व इतर जिल्हा रस्ते विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून 64 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात 28 कोटींचे मागील दायित्व असल्याने यंदा दीड पटीच्या नियोजनात 37 कोटींची कामे होण्याची शक्यता आहे.
