जळगाव : खोटी बिले देऊन अथवा घेवून शासनाची करोडो रूपयांची महसूल हानी करणाऱ्या करदात्याविरूध्द महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या विशेष मोहिमेंतर्गत महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाच्या जळगाव कार्यालयातील अन्वेषण शाखेमार्फत मे. स्वामी ट्रेडिंग कंपनी या प्रकरणांमध्ये अन्वेषण भेट देण्यात आली होती. तपासणी दरम्यान करदाते मे. स्वामी ट्रेडिंग कंपनीचे मालक नामदेव दौलत धनगर यांनी प्रत्यक्षात कुठल्याही मालाची विक्री न करता खोटी बिले देऊन बनावट कर वजावटीचा पुरवठा केला असल्याचे आढळून आले. त्यांना या फसवणुकीप्रकरणी अन्वेषण शाखेमार्फत नामदेव धनगर यांना अटक करण्यात आली आहे.
मे. स्वामी ट्रेडिंग कंपनी या प्रकरणामध्ये मालक नामदेव दौलत धनगर यांनी प्रत्यक्षात कुठल्याही मालाची विक्री न करता तब्बल ६५ कोटीची खोटी बिले देऊन शासनाची १२.६५ कोटी रुपयांची कर महसूल हानी केल्याचे उघडकिस आले आहे. या करदात्याने महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदीचे उल्लंघन केले असल्यामुळे नामदेव दौलत धनगर यांना महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाच्या जळगाव कार्यालयातील अन्वेषण शाखेमार्फत कर चुकवेगिरीसाठी १ ऑगस्टरोजी करण्यात आलेल्या कार्यवाही दरम्यान अटक करण्यात आली आहे.
या व्यक्तीस प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी जळगाव यांच्या न्यायालयाने १४ दिवसापर्यंतची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. अटक कार्यवाही ही राज्यकर सहआयुक्त सुभाष परशुराम भवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यकर उपायुक्त सूर्यकांत युवराज कुमावत यांच्या नेतृत्वात सहायक राज्यकर आयुक्त माहुल संजयकुमार इंदाणी, सहायक राज्यकर आयुक्त रामलाल सोगालाल पाटील, यांच्या मार्फत अंमलात आणण्यात आली. या पथकात राज्यकर निरीक्षक प्रशांत शिवाजी रौंदळ, संदीप मखमल पाटील, योगेश सुभाषराव कानडे, स्वप्नील लोटन पाटील, दीपक गोकुळ पाटील, सिद्दार्थ शंकर मोरे, संध्या नंदकिशोर वाकडे, श्वेता अरुण बागुल व कर सहायक परमेश्वर विश्वासराव इंगळे यांचा समावेश होता.
हि अटकेची कार्यवाही नाशिक क्षेत्र अपर राज्यकर आयुक्त सुभाष ऊमाजी एंगडे यांच्या विशेष मार्गदर्शनाखाली पुर्ण करण्यात आली.
या प्रकरणामध्ये पुढील तपास सुरू असून प्रकरणांतील इतर संबंधितांवरही लवकरात लवकर कायदेशीर कार्यवाही केली जाणार आहे. महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विभागाची ह्या आर्थिक वर्षातील ही ७ वी अटक असून विभागाने खोटया कर वजावटीचा दावा करणाऱ्या व खोटी बिले देऊन कर चुकवेगिरी करणाऱ्या करदात्यांना या कार्यवाहीतून गंभीर इशारा दिल्याचे महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
