जळगाव : जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी झालेल्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. या बैठकीत अतिक्रमण, घरकुल योजना व अवैध गौण वाहतुकीचा विषय चांगलाच गाजला. प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक झाली. याप्रसंगी प्रांताधिकारी भूषण अहिरे, प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी अर्पित चव्हाण, पोलिस उपअधीक्षक धनंजय येरूळे, तहसीलदार प्रवीण चव्हाणके, पोलिस निरीक्षक राहुल खताळ, गटविकास अधिकारी अतुल पाटील, पालिका प्रशासक शोभा बाविस्कर, कृषी अधिकारी रमेश जाधव, नायब तहसीलदार संभाजी पाटील, रणजित पाटील यांच्यासह शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीलाच शहरातील अतिक्रमणाचा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडला. अतिक्रमणामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाहनाला काही वेळ खोळंबा झाला होता. त्यामुळे त्यांनी या विषयावरून पालिका प्रशासनासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली. पंचायत समिती अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या घरकुल योजनेचे काम असमाधानकारक असल्याने गटविकास अधिकारी अतुल पाटील यांना जाब विचारत धारेवर धरण्यात आले.
शहरातील गुन्हेगारी व विविध समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू करण्यासंदर्भात सुचित करण्यात आले. गौण खनिज, अवैध व्यवसाय, वाळू चोरी, वाळू वाहतूक या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. ग्रामपंचायत स्तरावर करण्यात येणाऱ्या विकास कामासंदर्भातील अहवाल त्वरित सादर करावा’ मतदार नोंदणी करून मतदार याद्या अपडेट करण्यात याव्यात. बोगस खते व बियाणे विक्रीवर करडी नजर प्रस्थापित करावी.
विना क्रमांकची वाहने, वाळू वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर व ट्रॉली यांचेवर आरटीओ स्तरावर कारवाई करण्यात यावी. हेल्पलाईन ९२०९२८४०१० या क्रमांकाचा तक्रारीसाठी वापर करण्यात यावा, अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. याप्रसंगी गिरीश बापट, जिजाबाई राठोड, डॉ. सतीश टाक, डी. एम. पाटील, चंद्रकांत वाडिले, अभिजित येवले, महेंद्र पाटील, अनिल पाटील, डी. आर. पाटील, वरद वाडेकर, विजय येवले, प्रकाश डहाके, आर. डी. पाटील आदी उपस्थित होते. या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध प्रकारची निवेदन स्वीकारून त्या संदर्भातही अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
कर्तव्यात कसूर केल्यास कारवाई
अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यात पारदर्शकता ठेवावी. अकारण नागरिकांना वेठीस धरू नये. कामात विलंब नसावा. शासकीय योजना शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी शासन आपल्या दारी योजना राबवून लाभ मिळवून द्यावा. कामात कसूर करणाऱ्या अथवा कायद्याच्या चौकटीत कामे न करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशी तंबी देण्यात आली.
