Jalgaon : शेतकऱ्यांना दरवर्षी स्थानिक विकास सोसायटी मार्फत कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. परंतु यावर्षी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज स्थानिक विकासोमार्फत होणार नाही. त्या ऐवजी शेतकऱ्यांना संबंधित शाखेमार्फत थेट कर्ज पुरवठा करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हा बँक प्रशासनाने दिली.
जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या जिल्ह्यात तालुका तसेच ग्रामीण भागात 257 शाखा आहेत. जिल्हा बँकेअंतर्गत ग्रामीण भागात स्थानिक स्तरावर 887 विविध विकास कार्यकारी सोसायट्या असून या विकास सोसायटी मार्फत शेतकऱ्यांना खरीप रब्बी हंगामासाठी अल्प मुदतीचे तसेच अवघ्या 6 टक्के दराने पीककर्ज उपलब्ध करून दिले जात होते.
पीककर्ज वसुली वेळेवर न झाल्याने सुमारे 551 विकास सोसायट्या मध्ये आर्थिक तफावत आहे. ही तफावत ताळमेळ नसलेली रक्कम सुमारे 595 कोटींच्या घरात आहे. तर 50 लाख रुपयांच्यावर ताळमेळ दिसून येत नाही. अशा 291 विकास सोसायट्या आहेत. पीककर्ज वसुली वेळेवर होत नसल्याने तसेच स्थानिक कारणामुळे विविध आर्थिक ताळमेळ नसलेल्या विकासो संस्थांमुळे जिल्हा बँकेचा एनपीए वाढत असल्याचे दिसून आले आहे.
सचिवांचे वेतन थकीत
विकास सोसायट्यांच्या पीक कर्ज वसुलीतून सचिवांचे वेतन करण्यात यावेत, असे निर्देश आहेत. परंतु पीककर्ज वसुली होऊनही गेल्या वर्षभरापासून बऱ्याच विकासोच्या सचिवांचे वेतन थकीत आहे. यासंदर्भात विकास सोसायटी सचिवांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, आमदार मंगेश चव्हाण तसेच बँकेचे अध्यक्ष संजय पवार यांच्याकडे विकास सोसायटी सचिव संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गाऱ्हाणे मांडले होते.
2024-25 या आर्थिक वर्षापासून शेतकऱ्यांना विकास सोसायटी ऐवजी स्थानिक स्तरावरील जिल्हा बँक शाखेत कर्ज मागणी अर्ज व सोबत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास बँक प्रशासनाकडून थेट पीक कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. पिककर्ज परतफेड बँक प्रशासनाकडून वेळेवर वसुली झाल्यास जिल्हा बँक एनपीए तून काही अशी बाहेर येण्यास मदत होईल. असेही जिल्हा बँक प्रशासनाने म्हटले आहे.
कर्ज वितरण प्रक्रिया लांबणार?
असे असले तरी बऱ्याच ठिकाणी स्थानिक स्तरावर एकेका सचिवांकडे दाउेन ते तीन सोसायट्यांचा पदभार आहे. बहुतांश वेळा सचिवांकडून एकाच वेळी कर्ज मागणी अर्ज सादर केले जात होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणतीही फिरफिर करावी लागत नसे. सर्व प्रक्रिया सचिव वेळेवरच पूर्ण करून एकच वेळी बँक शाखेत अर्ज सादर करीत. त्यानुसार प्रक्रियेनंतर सुमारे 20 एप्रिल नंतर सर्व पात्र शेतकऱ्यांना खात्यावर धनादेश जमा केले जात होते. मात्र यावेळी सचिवांनी कर्ज वितरण प्रक्रियाच बँकेने राबवावी असे आवाहन दिल्याने शेतकऱ्यांना अर्ज सादर करण्यापासून ते मंजूर होईपर्यंत बराच अवधी लागणार आहे. व खाते सुध्दा नव्याने उघडण्याची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. तसेच कर्ज प्रक्रिया पूर्ण होऊन कर्जाची रकमेसाठी जून ची वाट पहावी लागण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा बँक प्रशासनाने यावर्षी प्रथमच जिल्हा बँकेच्या स्थानिक शाखेतून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. कर्ज मागणी अर्ज, 7/12 उतारा, ड पत्रक, हमीपत्र, मागील कर्ज भरल्याची पावती, आधार पॅनकार्ड, झेरॉक्स ची पूर्तता नजीकच्या बँक शाखेत केल्यास सोसायटी ऐवजी बँके मार्फत कर्ज पुरवठा करणे सोयीचे होईल.
जितेंद्र देशमुख, व्यवस्थापकीय संचालक जिल्हा बँक.
