जळगाव : सेवांतर्गत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी पालघर येथे वैद्यकीय अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती झाली होती. त्यासाठी कार्यमुक्तीचा प्रस्ताव मंजूर करून देण्याच्या मोबदल्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून १५ हजार लाच घेताना जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. जयवंत जुलाल मोरे (वय ४६, रा. वाघनगर) यांना एसीबीच्या पथकाने शुक्रवारी (४ एप्रिल) जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा आरोग्याधिकारी कॅबिनमधून ताब्यात घेतले. शनिवारी (५ एप्रिल) जिल्हा न्यायालयात हजर केले असता डॉ. मोरेंना सोमवार (७ एप्रिल) पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. आकडा सांगून लाच घेणारा अधिकारी कोण? या अनुषंगाने आता एसीबीचे तपासचक्र गती घेणार आहे.
तक्रारदार वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांची सेवांतर्गत पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम ासाठी सत्र २०२४ पीएसएम या विषयासाठी पालघर येथील वेदांत वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रतिनियुक्ती झाली होती. त्यानुसार तक्रारदार यांना जळगाव जिल्हा परिषदेतून कार्यमुक्तीसाठी प्रस्ताव जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. जयवंत मोरे तसेच जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. सचिन भायेकर यांनी तक्रारदार यांच्याकडे ३० हजार लाचेची मागणी केली होती.
३ एप्रिल रोजी लाच मागणीची एसीबी पथकाने पडताळणी केली. यादरम्यान आरोग्याधिकारी डॉ. मोरे तक्रारदार यांना म्हणाले, साहेबांचा ३० चा आकडा आहे, तुला जे द्यायचं ते दे. तुझं काम मी १०० टक्के करून देतो. त्यानंतर डॉ. मोरे यांनी जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. सचिन भायेकर यांच्यासाठी तक्रारदाराकडे सुरुवातीला ३० हजार रुपये लाचेची मागणी केली. तडजोडीअंती १५ हजार रुपये लाच रक्कम स्वीकारली. शुक्रवारी पथकाने पडताळणीनंतर डॉ. मोरेंना ताब्यात घेतले. याप्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. शनिवारी जिल्हा व सत्र न्यायालयात डॉ. मोरेंना हजर करण्यात आले.
अधिकार कोणाला?
तक्रारदार यांना कार्यमुक्त करण्याचा प्रस्ताव कोणी तयार केला? तो जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. सचिन भायेकर यांच्याकडे कोणी सादर केला? तक्रारदार यांना प्रतिनियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यमुक्त करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत? तक्रारदाराकडे ‘३० हजार मागा’ हा आकडा त्यांना कोणी सांगितला. यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी पोलीस कोठडीची गरज एसीबीतर्फे व्यक्त करण्यात आली. वर्ग १ दर्जाच्या अधिकाऱ्याने वर्ग २ च्या तक्रारदार अधिकाऱ्यास शासकीय कामासाठी लाचेची मागणी केलेली आहे. हा जिल्हा परिषदेतील अंतर्गत भ्रष्टाचार आहे. मुळाशी जाऊन तपास आवश्यक आहे. सरकार पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील अॅड. सुरेंद्र जी. काबरा यांची गुन्ह्याची व्याप्ती युक्तिवादातून मांडली. न्यायालयाने संशयित डॉ. मोरेंना सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.
हे मुझे ठरले प्रभावी
या लाच प्रकरणात कार्यमुक्त करण्यासाठीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवण्याचे काम जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. सचिन भायेकर यांच्याकडून करून देतो, असे पडताळणीत समोर आले. त्यामुळे या लाच प्रकरणात कोणत्या अधिकाऱ्याची काय भूमिका आहे? त्या अनुषंगाने तपास करण्याची आवश्यकता आहे. साहेबांचा ३० चा आकडा आहे, तुला जे द्यायचं ते दे, तुझं काम मी १०० टक्के करून देतो, असे सांगत डॉ. सचिन भायेकर यांच्यासाठी ३० हजारांच्या लाचेची मागणी करत १५ हजारांची रोकड स्वीकारली होती. या प्रकरणात जिल्हा आरोग्याधिकारी यांची संशयास्पद भूमिका असून तपास करणे आवश्यक आहे, असा मुद्दा एसीबी तपास अधिकारी तथा पोलीस निरीक्षक नेत्रा जाधव यांनी मांडला.
