Jalgaon, Municipality : सध्या जळगाव महापालिकेत महिला राज सुरू आहे. प्रभारी आयुक्त, उपायुक्त, सहआयुक्त अशा महत्त्वाच्या पदांवर शैक्षणिक पात्रताधारक महिला वर्गाची नियुक्ती शासनाने केली आहे. तर महापौरपदीही महिलेची नियुक्ती सर्व नगरसेवकांनी एकमताने केली होती. परिवार आणि नोकरी अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या महिलावर्ग सांभाळत असतो. देशाच्या राष्ट्रपतीपदी आणि अर्थमंत्रीपदी महिलाच आहेत. कारभार मग देशाचा असो वा परिवाराचा तो यशस्वीपणे सांभाळण्याचे कसब महिलांच्या अंगी आहे याची अनेक उदाहरणे आहेत. असे असले तरी महिलांशी कसे वागावे याबाबत अजूनही जागृती करण्याची गरज आहे. असाच एक चुकीचा प्रकार जळगाव शहर महापालिकेत आयुक्ताच्या दालनात घडला. हा प्रकार घडूनही प्रभारी आयुक्तांनी याबाबत कोठेही वाच्याता केली नाही. मात्र सबंधित मक्तेदारांनेच याबाबत माध्यमांना माहिती देत विविध आरोप केलेत.
शासकीय काम करताना असे अनेक प्रकार घडत असतात असे मनात गृहीत धरून प्रभारी महिला आयुक्तांनी त्यांचे नियमित कामकाज केले. आपल्या कामाची फाईल आजच्या आजच निकाली काढा असा हेका एका मक्तेदाराने धरला. त्यांच्या सांगण्यानुसार ते या फाईलीच्या मंजुरीसाठी आठ दहा दिवसांपासून फिरत आहेत. पण अधिकारी वर्ग काम करत नाही. म्हणून त्यांनी थेट प्रभारी आयुक्तांचे दालन गाठत फाईल आजच्या आज निकाली काढण्याची मागणी केली. यावर त्यांनी सध्या कामाचा लोड आहे. 31 मार्च असल्याने शासनाच्या निधीतील कामांच्या फाईल्स निकाली काढणे गरजेचे आहे. तसे केले नाही तर शासनाने पाठविलेला निधी परत जाण्याची शक्यता आहे. त्यांची फाईलही निकाली काढण्यात येईल, मात्र त्यासाठी काही वेळ लागेल असे समजावून सांगीतले. यावर मात्र मक्तेदाराचा पारा चांगलाच चढला. दालनातूनच त्यांनी अवर सचिवांना फोन लावत प्रभारी महिला आयुक्तांच्या कारभाराबाबत तक्रार केली. या सर्व प्रकारामुळे प्रभारी महिला आयुक्त, शहर अभियंते व इतर अधिकारी चांगलेच हादरले. त्या मक्तेदारास कसेतरी समजावून रवाना केले गेले.
प्रश्न असा निर्माण होतो जर मक्तेदाराची बाजु खरी मानली तर मग मनपा प्रशासन खरच काम करत नाही का ? आणि मनपा प्रशासनाच्या सांगण्यानुसार खरच जर फाईली वेळेवर निकाली निघत असतील तर अशी वेळ का यावी. टाळी एका हाताने वाजत नाही, हे जेवढे खरे असले तरी यातून जनतेपर्यंत काय संदेश जायचा आहे तो गेलाच आहे. पण महिला अधिकारी असो वा कर्मचारी त्यांच्याशी कसे बोलावे, कसे वागावे याबाबत मात्र अजुनही संस्कार करण्याची गरज आहे. झालेला प्रकार चुकीचा आहे यात दुमत नाही. पण अधिकारीही निगरगट्ट झाले आहेत असे नाईलाजास्तव म्हणावे वाटते.
महापालिका असो, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद असो यासारख्या शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात पुरूष आणि महिला अधिकारी, कर्मचारी यांनीही कार्यालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना योग्य वागणुक दिली. त्यांचे प्रश्न समजावुन त्यांचे निराकरण योग्य वेळी केले तर कदाचित असे प्रकार घडणार नाही. हाच नियम नागरीकांनाही लागू आहे. असे असले तरी अधिकारी त्यांच्या ‘लाभा’नुसार काम करत असल्याची ओरड सामान्य नागरीक करत असतात. त्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. नागरीकांंना नियमांचा बागुलबोवा दाखवत असताना आपणही सर्वप्रथम नागरिक आहोत याचेही स्मरण अधिकाऱ्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे. शासनाच्या नियमानुसार नागरी सेवा विहीत मुदतीत दिल्या तर नागरीकांचा अधिकाऱ्यांवरील विश्वास वाढेल. मात्र महापालिकेबाबत तसे होतांना दिसत नाही. कारण रोज शहराच्या विविध भागातील नागरीक रस्ते, पाणी, स्वच्छता, गटारी व पथदिवे यांसारख्या मूलभूत नागरी सुविधा देण्याबाबतच्या तक्रारी घेवून येतात. ते सामान्य व समजूतदार नागरीक (त्यांच्यापाठीमागे मोठी शक्ती नसल्याने) ते गपगुमान निवेदन देवून अधिकाऱ्यांचे आश्वासन ऐकत शांतपणे निघुन जातात. मात्र काही मक्तेदार मात्र अशा पध्दतीने वागून अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत कामे करून घेतात. यात अधिकाऱ्यांचेही कोठेतरी चुकत असते. हेही नाकारता येत नाही.
.
