जळगाव : तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेत झालेल्या व राज्यभर गाजलेल्या घरकुल घोटाळ्यातील अपहारातील 59 कोटी रूपयांच्या वसुलीची जबाबदारी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष्ााचे विशेष कार्य अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार यांनी महापालिकेच्या आयुक्तांवर टाकली आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ता अनिल नाटेकर यांनी माहिती अधिकारात माहिती विचारली होती.
तत्कालीन नगरपालिकेने शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी शहराच्या बाहेर घरकुल योजना राबवली होती. त्यात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा करण्यात आला होता. याबाबत तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम यांनी पोलीसात दिलेल्या तक्रारीवरून तत्कालीन तपासाधिकारी व पोलीस उपविभागीय अधिकारी इशू सिंधू यांनी तपास करून आजी माजी आमदार, तत्कालीन नगरसेवक, तत्कालीन मुख्याधिकारी यांना अटक केली होती.
धुळे न्यायालयाने दिला निकाल
याबाबत धुळे जिल्हा न्यायालयाने आजी माजी आमदार, नगरसेवक, मुख्याधिकारी यांना दोषी ठरवून घोटाळ्यातील सहभागानुसार प्रत्येकाकडून आर्थिक दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.
लेखापरिक्ष्ाणातही आक्ष्ोप
घरकुल घोटाळ्यांबाबत सन 1996 ते 2006 या वर्षांचे विशेष लेखा परिक्ष्ाण करण्यात आले होते. त्यात या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. गैरव्यवहार झालेल्या रकमेची वसूली सबंधितांकडून करण्याचेही या अहवालात नमुद केले होते. धुळे न्यायालयानेही असाच आदेश देत 59 कोटी रूपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते.
59 कोटी रूपये कोण करणार वसूल
निकाल दिल्यानंतर सबंधित आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे यास ब्रेक लागला होता. त्यामुळे ही वसुली नेमकी कोणी करायची असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
आयुक्तांवर टाकली जबाबदारी
याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ता अनिल नाटेकर यांनी 20 डिसेंबर 2023 रोजी मुख्यमंत्री सचिवालायाकडे माहितीच्या अधिकारात अर्ज करून माहिती मागविली होती. त्यानुसार विशेष कार्य अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी सोपान कासार यांनी 1 जानेवारी 2024 रोजी मनपा आयुक्तांना घरकुल घोटाळा प्रकरणी 59 कोटी रुपये वसूल पात्र रकमेची जबाबदारी निश्चित करणे बाबत पत्र पाठवले आहे. त्यात म्हटले आहे की, अर्जदार यांनी त्यांच्या पत्रात नमूद केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आपल्या स्तराहून शासनाचे प्रचलित नियमाप्रमाणे पुढील योग्य ती कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी व केलेल्या कार्यवाही बाबत अर्जदार यांना आपल्या स्तराहून उत्तर कळविण्यात यावे. आपण अर्जदार यांना दिलेल्या पत्राची प्रत माहितीसाठी या कार्यालयास त्वरित पाठवण्यात यावी. असे नमुद केले आहे.
आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष्ा
मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या विशेष कार्य अधिकारी यांनी पाठवलेल्या पत्रानुसार आयुक्त त्यावर कोणती कार्यवाही करतात याकडे लक्ष्ा लागले आहे. सामान्य करदात्याकडे थकबाकी असेल तर त्यांचा मालमत्तांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया महापालिका करत असते. या प्रकरणात थेट न्यायालयाने आणि मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेशीत केले आहे. त्यामुळे आयुक्त 59 कोटी रूपयांची वसूली करून मनपाचे आर्थिक हित जोपासतात की त्यास तिलांजली देतात हे आयुक्तांच्या भूमिकेवरून कळेलच.
घरकुल घोटाळ्यातील 59 कोटींच्या वसुलीबाबत मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या विशेष कार्यअधिकाऱ्यांचे पत्र मिळाले. त्याबाबत कायदेशिर माहिती घेण्यासह शासनाचेही मत मागवणार आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.
डॉ. विद्या गायकवाड, आयुक्त, जळगाव शहर महानगरपालिका
