तरुण भारत :आयुक्तांविरोधात मनपातील पदाधिकार्‍यांच्या संतप्त भावना याविषयी विविध माध्यमांवर आता प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या प्रश्नी टीकेचे लक्ष्य नगरसेवक होत असल्याचेच समोर येत आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना उबाठा गट, भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट ही तीन टोके आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्यावरील अविश्वासप्रश्नी एकत्र आले आहेत. महापौर जयश्री महाजन यांच्याकडे अविश्वास प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
शहराच्या विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असताना त्याकडे प्रशासनाच्या प्रमुख प्रतिनिधी असलेल्या आयुक्तांकडून दुर्लक्ष होत आहे. सर्वपक्षीय म्हणजे जवळपास 60 नगरसेवक याप्रश्नी एकत्र असल्याचा दावा माजी महापौर तथा भाजपचे नगससेवक अश्विन सोनवणे यांनी केला आहे. हाच विषय घेऊन विविध माध्यमांवर चर्चा रंगली असून अनेकांनी नगरसेवकांना लक्ष्य केले असल्याचेच लक्षात येते.
चर्चेतील विविध मुद्दे आणि आरोप
महापालिकेतील नगरसेवकांच्या आक्रमक भूमिकेवर माध्यमांवर सुरू असलेल्या चर्चेत प्रामुख्याने साफसफाई, कचरा उचलण्याचा ठेका, शहरातील रस्त्यांची झालेली अवस्था हे विषय आहेत. यात प्रामुख्याने कचरा उचलण्याचा विषय जास्त चर्चेत आहे. शहरातून रोज कचरा उचलला जातोय का? घंटागाड्या नियमित जात नसताना त्याकडे लक्ष का दिले जात नाही.
ही बाब माहिती असताना नगरसेवकांकडून दुर्लक्ष का केले जात आहे? काही नगरसेवक, अधिकारी यांच्यात संगनमताचा आरोपही होत आहे. याचप्रमाणे वॉटर ग्रेसचा कोट्यवधीचा दंड माफ केला गेला. त्यामागे मोठे अर्थकारण असल्याचा आरोप केला जात आहे. यामागे नेमके कोण, कोण?, वॉटर ग्रेसचा ठेका सध्या कोण चालवतो? असाही सवाल करण्यात आला आहे.
रामेश्वर कॉलनी परिसरात महापौरांसह प्रमुख पदाधिकारी राहतात. याच भागातून ते मनपात गेले आहेत. या भागातील सामाजिक कार्यकर्ते अनिल सोनवणे यांनी तर सध्या या भागातील नगरसेवकांना कोणी उमेदवारी देऊ नका अन्यथा आपण आगामी निवडणुकीत त्यांच्या प्रचार सभेत व्यासपीठावर चढून राजकीय पक्षांना प्रश्न विचारेल, यांना पुन्हा उमेदवारी का दिली?, जिल्हा नियोजनमधून निधी देण्यासाठीही कमिशन घेतले जाते, असाही एक जोरदार आरोप यानिमित्ताने करण्यात आला आहे.
भूमिकेकडे लक्ष
महाराष्ट्र अधिनियम कलम (36) नुसार आयुक्तास असमर्थता, गैरवर्तणूक, कर्तव्य पार पाडण्यात केलेली हयगय या मुद्यावरून त्यांना ताबडतोब काढून टाकण्याची मागणी मनपातील सर्वपक्षीय 60 नगरसेवकांनी केली आहे. याप्रश्नी मनपात राजकीय हालचाली व बैठकांना वेग आला आहे. कोणतीही कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ नये याची खबरदारी नगरसेवकांमधील नेते मंडळींकडून बाळगली जात आहे. या विषयावर निर्णयासाठी 1 ऑगस्ट रोजी तातडीने महासभा बोलविण्यात आली आहे. त्यामुळे मनपातील सर्वपक्षीयांच्या भूमिकेकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागून आहे.
नगरसेवक अविश्वासाच्या भूमिकेवर ठाम, व्हॉट्सअ‍ॅपवर रंगताय चर्चाहरातील विकास कामांबाबत प्रशासनाची उदासिनता, आयुक्तांविरोधात मनपातील पदाधिकार्‍यांच्या संतप्त भावना याविषयी विविध माध्यमांवर आता प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या प्रश्नी टीकेचे लक्ष्य नगरसेवक होत असल्याचेच समोर येत आहे.
महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना उबाठा गट, भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट ही तीन टोके आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्यावरील अविश्वासप्रश्नी एकत्र आले आहेत. महापौर जयश्री महाजन यांच्याकडे अविश्वास प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
शहराच्या विकास कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध असताना त्याकडे प्रशासनाच्या प्रमुख प्रतिनिधी असलेल्या आयुक्तांकडून दुर्लक्ष होत आहे. सर्वपक्षीय म्हणजे जवळपास 60 नगरसेवक याप्रश्नी एकत्र असल्याचा दावा माजी महापौर तथा भाजपचे नगससेवक अश्विन सोनवणे यांनी केला आहे. हाच विषय घेऊन विविध माध्यमांवर चर्चा रंगली असून अनेकांनी नगरसेवकांना लक्ष्य केले असल्याचेच लक्षात येते.
चर्चेतील विविध मुद्दे आणि आरोप
महापालिकेतील नगरसेवकांच्या आक्रमक भूमिकेवर माध्यमांवर सुरू असलेल्या चर्चेत प्रामुख्याने साफसफाई, कचरा उचलण्याचा ठेका, शहरातील रस्त्यांची झालेली अवस्था हे विषय आहेत. यात प्रामुख्याने कचरा उचलण्याचा विषय जास्त चर्चेत आहे. शहरातून रोज कचरा उचलला जातोय का? घंटागाड्या नियमित जात नसताना त्याकडे लक्ष का दिले जात नाही. ही बाब माहिती असताना नगरसेवकांकडून दुर्लक्ष का केले जात आहे? काही नगरसेवक, अधिकारी यांच्यात संगनमताचा आरोपही होत आहे. याचप्रमाणे वॉटर ग्रेसचा कोट्यवधीचा दंड माफ केला गेला. त्यामागे मोठे अर्थकारण असल्याचा आरोप केला जात आहे. यामागे नेमके कोण, कोण?, वॉटर ग्रेसचा ठेका सध्या कोण चालवतो? असाही सवाल करण्यात आला आहे. रामेश्वर कॉलनी परिसरात महापौरांसह प्रमुख पदाधिकारी राहतात. याच भागातून ते मनपात गेले आहेत. या भागातील सामाजिक कार्यकर्ते अनिल सोनवणे यांनी तर सध्या या भागातील नगरसेवकांना कोणी उमेदवारी देऊ नका अन्यथा आपण आगामी निवडणुकीत त्यांच्या प्रचार सभेत व्यासपीठावर चढून राजकीय पक्षांना प्रश्न विचारेल, यांना पुन्हा उमेदवारी का दिली?, जिल्हा नियोजनमधून निधी देण्यासाठीही कमिशन घेतले जाते, असाही एक जोरदार आरोप यानिमित्ताने करण्यात आला आहे.
