---Advertisement---
Jalgaon News : जिल्ह्यात वाळू गटांचे ई ऑक्शन लिलाव जाहीर होऊन तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. वाळू गटांच्या लिलावास मुदतवाढ देत प्रक्रियेची पुन्हा अंमलबजावणीची नामुश्की प्रशासनावर आली आहे. यासंदर्भात ‘प्रशासनाच्या पदराखालील पंटरांकडूनच अवैध वाळू वाहतुकीच्या वाहनांना जीपीएस’ या मथळ्याखाली ‘तरुण भारत’ने १७ मे रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. याचा परिणाम म्हणून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्रशासनाधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. नंतर जळगाव व एरंडोल तालुक्यात अवैध वाळू वाहतुकीसह वाळूसाठा जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे.
पश्चिम पट्ट्यांतील तालुक्यात मात्र वाहने जमा करूनही त्या वाहनमालकांवर कारवाई वा गुन्हे दाखल केलेले नाहीत. यावरून खुल्या निविदायुक्त वाळू वाहतुकीला प्रोत्साहन देऊन शासनाच्या तिजोरीचा महसूल वाढविण्याऐवजी खुद्द प्रशासनाधिकाऱ्यांकडूनच स्वतःचा महसूल वाढविण्यातून अवध दिसून येत आहे. यातून वाळू वाहतूकदारांना एक प्रकारे संरक्षण देण्याचाच प्रकार वाढीस लागला असत्याचे बोलले जात आहे.
एकीकडे जळगाव जिल्ह्यात शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून वाळू गटांचे ई-ऑक्शन लिलाव एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या सप्ताहात जाहीर करण्यात आले. त्याच वेळी जळगाव जिल्ह्यालगतच्या धुळे जिल्ह्यातदेखील ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. धुळे जिल्ह्यात वाळू गट सुरूदेखील झाले. परंतु जळगाव जिल्ह्यात मात्र वाळू गटांच्या ई-ऑक्शन लिलावास
प्रशासनाकडून तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही वाळू ठेकेदारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. यासंदर्भात वारंवार मुदतवाढ देऊनही एकाही ठेकेदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने नव्याने ई-ऑक्शन प्रक्रिया राबविण्याचे संकेत जिल्हा प्रशासनाने दिले होते. जळगाव जिल्ह्यात गेल्या तीन-चार वर्षांपासून नियमित खुल्या वाळू गटांच्या निविदा प्रसिद्ध होऊनही ठेकेदारांकडून आहे.
योग्य प्रतिसाद दिला गेलेला नाही. जिल्ह्यात तब्बल १३० च्यावर वाळू गट आहेत. गत वर्षी निविदा प्रक्रियेनुसार मंजूर निविदांनुसार केवळ चाळीसगाव तालुक्यात रहिपुरी आणि जळगाव तालुक्यात नांद्रा वाळू गटातून मंजुरी होती. अन्य गटांसाठी निविदाच आलेल्या नव्हत्या. तसेच वाळू पुरवठ्याअभावी कोणतेही संकुल वा इमारत बांधकाम बंद पडलेले नाही. सर्वच वाळू गटांमधून रात्रंदिवस अवैध वाळू वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर केली जात जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतुकीमुळे अनेक अपघात, दुर्घटना झाल्या आहेत. तर शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडीत होत आहे. यावरून खुद्द प्रशासन अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून शासनाच्या तिजोरीचा महसूल वाढविण्याऐवजी स्वतःचा महसूल वाढविण्यावर भर आहे. यातून अवैध वाळू वाहतूकदारांना एक प्रकारे संरक्षण दिले जात असून राजरोस अवैध वाळू वाहतुकीच्या वाहनांनाच जीपीएस प्रणाली लावून प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून अवैध वाळू वाहतुकीचा खेळ अव्याहत सुरू आहे.
नाक दाबल्यावरच तोंड उघडते
‘तरुण भारत’मधून प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांकनाचा परिणाम म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘नाक दाबले की, तोंड उघडते’ या उक्तीप्रमाणे प्रशासन अधिकान्यांची कानउघडणी केली. यामुळे प्रशासनाने थोडेसे का होईना डोळे किलकिले करीत जळगाव आणि एरंडोलमध्ये अवैध वाळू वाहतुकीच्या वाहनांवर कारवाई केली. परंतु पश्चिम पट्टयातील दोन शहरात अवैध वाळू वाहतुकीला अभय असून अवैध वाळू वाहतुकीची वाहने तहसील आवारात जमा केली असली, तरी या वाहन वा वाहनमालकांवर गुन्हा नोंद झालेला नसत्याचेही दिसून आले आहे.
ग्रामस्थांचा विरोध आणि निविदा नसल्या तरी अमाप वाळू उपसा
गिरणा प‌ट्ट्यातील चाळीसगाव, पिलखोड, उपखेड, मेहूणबारे, टेकवाडे, भडगाव तालुक्यात गुढे, बहाळ, वाडे, सावदा, कोळगाव, खेडगाव, शिवणी, पिचर्डे, पांढरद, कोठली, वडधे, पिंपळगाव, पाचोरा तालुक्यात भट्टगाव, बांबरूड महादेवाचे, पुनगाव गिरणा पंपिंग स्टेशन, परधाडे, कुरंगी, माहिजी नांद्रा, जळगाव तालुक्यात म्हसावद, बोरनार, डोण, बांभोरी आदी ठिकाणचे वाळू गटांचे ई-ऑक्शन लिलाव जाहीर झाले नसले, तरी आणि स्थानिक ग्रामपंचायत वा ग्रामस्थांचा विरोध असला तरी नदीपात्रांमधून मोठ्या प्रमाणावर वाळूचा अवैध उपसा रात्रंदिवस होत आहे.
