Jalgaon News: दुष्काळ सदृष्यस्थितीत जिल्ह्यातील पाणी योजनांना गती देण्याची गरज

जळगाव: सध्याच्या दुष्काळ सदृष्यस्थितीत जळगाव जिल्ह्यातील पाणी योजनांना गती देण्याची गरज आहे. कारण ऑगस्ट महिना पूर्ण कोरडा गेल्याने जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर स्वरुप धारण करण्याची शक्यता आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी ग्रामिण भागातील जनतेचा महत्वाचा आधार पाणी योजना असणार आहेत.

त्यासाठी पाणी योजनांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याची गरज आहे. मात्र या पाणी योजनांच्या मक्तेदारांच्या बिलांचा विषय मार्गी लागत नसल्याने बहुतांश कामांना खोळंबा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. त्यातच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकाऱ्यांकडे अवलोकनार्थ पाणी योजनांच्या बहुतांश फाईली प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. परिणामी पाणी योजनांच्या बिलांचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने पाणी योजनांचे ठेकेदार पुढील कामे करीत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ठराविक कामांच्या टप्प्यापर्यंतची बिले काढण्यात आल्यानंतर पुढील कामांना मक्तेदार सुरुवात करतात.

त्याअनुषंगाने सीईओंनी पाणी योजनांचे सर्वच विषय गांभिर्याने सोडविण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा भविष्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाल्यास पिण्याच्या पाण्याची समस्या, योजनांच्या पूर्णत्वतेअभावी गंभीर होण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. त्यासाठी मिनीमंत्रालयाच्या कामकाजाला आता वेग येण्याची गरज आहे.

एका केडरसाठी राज्यभर एकाच दिवशी परीक्षा

जिल्हा परिषदेची सर्व भरती प्रक्रिया आयबीपीएसमार्फत शासन राबवित आहे. जि.प.ची ही सर्वात मोठी 626 जागांसाठी जम्बो भरती होत आहे. 34 हजार उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत. त्या माध्यमातून उमेदवारांकडून 3 कोटी 45 लाख महसूल प्राप्त झाला आहे. जि.प.त कंत्राटी ग्रामसेवकांची 74 पदे भरली जाणार आहे, त्यासाठी सर्वाधिक 11 हजार 837 उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत. तसेच आरोग्याच्या विविध पदासाठीही मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल झाले आहेत. अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या भरती प्रक्रियेला वेग आल्याने तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यासाठी उमेदवार परीक्षेच्या दृष्टीने तयारीला लागले आहेत. एका केडरसाठी एकाच दिवशी राज्यभर परीक्षा होणार आहे. त्यामुळे एका केडरसाठी एकाच जिल्ह्यासाठी उमदेवारास परीक्षा देता येणार आहे. विविध केरडरसाठी वेगवेळ्या दिवशी परीक्षा ऑनलाईन सेंटरवर होणार आहे.

जि.प.चा पशुसंवर्धन विभाग नावालाच!
सध्या जिल्ह्यात लम्पी बाधित दररोज गुरे आढळत आहेत. मात्र जि.प.चा पशुसंवर्धन विभाग लसीकरण पूर्ण झाल्याचा दावा करीत आहे. मात्र प्रत्यक्षात बाधित गुरांची संख्या फारशी कमी झालेली नाही.जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने बाधित गुराच्या उपचारासाठी अजून पाऊले उचलण्याची गरज आहे. मात्र जि.प.च्या पशुसंवर्धन विभागाचे प्रभारी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी तडवी आठवड्यातून एकदा कार्यालयात हजर असतात. त्यामुळे या विभागाच्या कामाला वेग येणार कुठून हाही प्रश्नच आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग नावालाच उरला आहे.

जि.प.च्या सिंचन विभागाचा कारभार संथ गतीने

दुष्काळसदृष्य परिस्थितीत जिल्ह्यात ज्याप्रमाणे पाणी योजना महत्वपूर्ण आहेत. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागानेही कामांना वेग दिला पाहिजे. कारण सिंचन विभागाकडून कोल्हापुरी बंधारे, मिनी बंधारे, केटीवेअर, नालाबांध, पाझर तलाव आदी कामे घेतली जातात. मात्र सध्या या विभागाला जिल्हा नियोजन समितीकडून 301 कामांसाठी 41 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र या विभागाच्या विभागप्रमुखांनी कामांना वेग देण्याची गरज आहे. सिंचन विभागाची सन 2022-23 ची 220 कामे अजूनही प्रक्रियेतच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे गतवर्षांचीच कामे अजून पूर्ण झालेली नाही. चालू वर्षांची कामे होणार तरी कधी? हाही प्रश्न आहे. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सिंचन विभागाच्या या कामांचा आढावा घेऊन या विभागातील कामे गतिमान करण्याची गरज आहे. निधी खर्च करण्याची वेळ संपल्यास निधी परत जाण्याची नामुश्की जिल्हा परिषदेवर येते.

कुपोषणावर विशेष लक्ष देण्याची गरज
जिल्ह्यात दिवसेदिवस कुपोषणाचा आकडा वाढत आहे. जिल्ह्यातील मागील महिन्याच्या आकडेवारीनुसार 1800 पेक्षा अधिक मुले वीव्र कुपोषित आढळून आली होती. त्यामुळे कुपोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर अ्राला आहे. त्यासाठी नुसते कार्यक्रम व जनजागृती करून भागणार नाही. कुपोषण मुक्त चळवळीला बळ देण्यासाठी दत्तक बालक योजनेसारख्या उपक्रमांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. त्याशिवाय कुपोषणाचा प्रश्न सुटणे शक्य नाही. सध्या जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने पोषण महिना सुरू केला आहे. त्या माध्यमातून विविध पोषणतत्वे युक्त पदार्थ बनविणाऱ्या महिलांचे स्टॉल नियोजन भवनात लावण्यात आले होते. जनजागृतीसाठी हा उपक्रम महत्वूपर्ण आहे. मात्र त्याचबरोबर उपाययोजनांसह उपक्रमास प्रोत्साहन देणेही तेवढेच गरजेचे आहे.