---Advertisement---
Jalgaon News : जिल्ह्यात गिरणा, तापी, वाघूरसह अन्य नदीनात्यांच्या पात्रात २३ वाळू गट आहेत. यातील वाळू उचल करण्यासाठी पर्यावरण विभागाकडून मान्यतेनुसार ८ एप्रिल २०२५ रोजी शासनाच्या वाळूनिर्गती धोरणांतर्गत २३ वाळू गटांसाठी ई-निविदा व ई-ऑक्शन प्रक्रिया अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार वाळू गटांमधील वाळू उचल करण्यासाठी ताबा घेतल्यापासून ९ जून २०२५ पर्यंत वाळू उचल करता येणार आहे. दरम्यान, १४ मेपर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली, परंतु या प्रक्रियेस एकाही वाळू निविदा ठेकेदाराकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.
जिल्ह्यातून २३ वाळू गटांसाठी वाळू निविदा प्रक्रियेला एकाही वाळू ठेकदाराने निविदेबाबत प्रतिसाद दिलेला नसला तरी दररोज वाळू गटांमधून शेकडो ब्रास वाळू राजरोसपणे उचलली जात आहे. ही वाळू माफिया आणि प्रशासनाची नुरा कुस्ती तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित केली जाऊ लागली आहे. ‘नुरा कुस्तीत’ दोन्ही पहिलवान लोकांना दाखवण्यासाठी आपापसात लढतात. मात्र त्यांचे आधीच ठरलेले असते की. कोणी बाजी मारायची आणि कोणी हार पत्करायची… म्हणजे निकाल कुस्तीपूर्वीच ठरलेला किंवा ठरवलेला असतो.
लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी, प्रेक्षकांना मूर्ख बनवण्यासाठी दोघेही डावपेच टाकून कुस्ती खेळतात पण निर्णय ठरलेला असतो. तसाच हा प्रकार असावा, असे वाटते. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या प्रशासनाचे छुपे आणि वाळू पसार करणारे हस्तकच हातभार लावत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला पुन्हा पुन्हा, पुनर्निविदा प्रक्रिया राबवावी लागली. तरीही निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. याला वाळू माफियांची मुजोरी म्हणावी, की शासन, प्रशासनाची नामुष्की असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कोट्यवधींचा महसूल बुडीत
जिल्ह्यातील २३ वाळू गटांमधून ९२ हजार ९८४ ब्रास वाळूसाठ्यासाठी ५ कोटी ५७ लाख ९० हजार ४०० अपसेट प्राईजनुसार १ कोटी ३९ लाख ४७ हजार ६०० रुपये इसारा रकमेची निविदा प्रसिद्ध झाली, परंतु एकाही वाळू निविदाधारकाने निविदा सादर केलेली नाही. यामुळे अवैध वाळू वाहतुकीच्या माध्यमातून शासनाच्या करोडो रुपयांच्या महसुलाता चुना तावला जात असल्याचेच चित्र आहे.
कारवाई लुटुपुटुची, तीही थंडबस्त्यात
एकीकडे प्रशासनाकडून अवैध वाळू वाहतुकीविरोधात कारवाईचे हत्यार उपसले जाते: पण ही कारवाई लुटुपुटुची आणि हत्यार बोथट झालेले वापरले जात आहे. प्रशासनातीलच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या हिस्सेदारी वा टक्केवारीमुळेच प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून वाळू माफियांकडून अवैध वाहतूक केली जात आहे. अवैध वाळू वाहतूक करणारे ट्रक, डंपर आदी वाहने ज्या रस्त्यांवरून जातात त्या त्या ठिकाणी वाहतूकदारांचे पंटर, खबरे वाहनांपाठोपाठ वा नाक्या नाक्यांवर वाट मोकळी करण्यासाठी वा आलबेलचा निरोप देण्यासाठी हजर असतात. आणि जिल्ह्यात या अवैध वाळू वाहतुकीत प्रशासनाकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई होत असली तरी काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांवरच हल्ले होत असल्यानेच ही कारवाई लुटुपुटुची होत असून थंड बस्त्यात गेली असल्याचेच दिसून येत आहे.
लिलाव नसताना बांधकामे बंद नाहीतच
शहर महापालिका हद्दीत सुमारे दोनशेच्या वर, तर जिल्हाभरात १९ नगरपरिषदांच्या कार्यक्षेत्रात हजारांच्या वर नवीन इमारत बांधकामांना मंजुरी मागितलेली आहे. यानुसार जिल्ह्यात खुली वाळू घेण्याऐवजी आणि २३ वाळू गटांचे लिलाव झालेले नसताना या नवीन इमारत बांधकामांच्या ठिकाणी एका रात्रीतून हजारो ब्रास वाळू साठा पडलेला दिसून येत आहे. नदीकाठावरील काही गावांमध्ये बेवारस वाळू साठे पडलेले अस सांगण्यात येते.
हस्तकांची बांधकामे, प्रकल्प प्रगतिपथावर
जिल्ह्यात प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्याच हस्तकांच्या प्रकल्पांमध्ये सहभाग असत्याची चर्चा आहे. त्यासाठी गिरणा, तापीसह अन्य नदीपात्रांमधून उपसा होत आहे. कोणतेही बांधकाम वाळूअभावी बंद नसताना ‘अवैध वाळू वाहतूक’ होत असल्याचेच चित्र आहे.
