जळगाव : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा विकास हा गावपातळीवर करण्यात यावा, या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून ग्रामपंचायतींना थेट 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी देण्यात आला आहे. असे असले तरी केंद्राकडून वितरित झालेला निधी बऱ्याच ग्रामपंचायत प्रशासनांकडून विकास निधी खर्च करण्यात आलेला नाही. अशा 250 ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
केंद्र शासन स्तरावरून ग्रामविकास विभागांतर्गत 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. या निधीतून ग्रामविकासात्मक कामांचा आराखडा व खर्चाचे विवरण 7 एप्रिलपर्यंत सादर करण्याची सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनाने केली आहे. जिल्ह्यात 1 हजार 159 ग्रामपंचायती असून सुमारे 250 ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांनी विकास निधीच खर्च केलेला नाही. अशा ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेकडून 250 ग्रामसेवकांना नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांच्याकडून खुलासा घेण्यात यावा, अशा सूचनाही संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत.
750 कोटींपैकी 500 कोटी खर्चित
जिल्ह्यातील 1 हजार 159 ग्रामपंचायतींना गेल्या तीन-चार वर्षांत केंद्र शासनाकडून 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत 750 कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. त्यात 15 व्या वित्त आयोगाचा 31 कोटींचा अधिकचा टप्पा मिळाला. 750 कोटींच्या निधीपैकी सुमारे 500 कोटींचा निधी संबंधित ग्रामपंचायतींनी ग्रामसुधारणा व विकासाच्या कामांवर खर्च केला आहे. तर अजूनही 200 कोटींचा निधी अखर्चित आहे. अनेक ग्रामपंचायतींनी या शिल्लक रकमेची तरतूदच केलेली नाही.
150 ग्रामपंचायतींच्या दप्तरांची होतेय तपासणी
250 पैकी 150 ग्रामपंचातींनी 15 व्या वित्त आयोगातून 60 ते 65 टक्क्यांपेक्षा अधिकचा निधी खर्च केलेला नाही. अशा ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांना जमा खर्च निधीसह विकासकामांचा आढावा दप्तरसह जिल्हा परिषदेत तपासणीसाठी बोलाविण्यात आले आहे. दप्तर तपासणी दरम्यान काही तफावत आढळल्यास संबंधित ग्रामसेवक आणि सदस्यदेखील अडचणीत येतील, अशी शक्यता अधिकारी स्तरावरून वर्तविली जात आहे.
