जळगाव : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार आठवड्यात जाहीर कराव्यात आणि चार महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिल्यानंतर प्रशासकीय कामकाजाची मोठी कोंडी होणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर या निवडणुकांसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांच्या प्रतीक्षेत आहे.
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ २०१७मध्ये संपला आहे. त्यानंतर कोरोना व आरक्षणाच्या मुद्यावरून निवडणुकीची प्रक्रिया लांबत गेली. तीच स्थिती जळगाव मनपासह जिल्ह्यातील १८ नगरपरिषदांची झाली.
दरम्यान, मतदानाची तारीख जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारी अर्जाना सुरुवात, मतदान आणि मतमोजणीसाठी किमान एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. तत्पूर्वी आचारसंहिता लागू करावी लागणार असल्याने राज्य शासनाचेही हात-पाय बांधले जाणार आहेत. प्रशासनासह राज्य शासनावर ताण येऊ नये, यादृष्टीने ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व महापालिकांच्या निवडणुका टप्याटप्प्याने होतील, अशी माहिती प्रशासकीय सुत्रांनी दिली.
अशा येणार अडचणी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेअगोदर आयोगाचा कायदा, नियम व कार्यपद्धतीनुसार निवडणुकीआधी सर्वप्रथम मतदारयाद्यांची पुनर्रचना करून ती अंतिम करावी लागते. त्याचदरम्यान मतदान यंत्रणेची तयारी, प्रभागरचना अंतिम करून आरक्षणाची सोडत काढणे आदी कामे केली जातात. त्यानंतर निवडणुकीची तारीख जाहीर होते. जुनीच प्रभागसंख्या व रचना ग्राह्य आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील वाढीव प्रभागसंख्या व नवी प्रभागरचना स्वीकारून निवडणूक घ्यायची, या दोन्ही मुद्यांविषयी खुद्द प्रशासनच गोंधळात आहे. या दोनपैकी एका मुद्यावर धरून राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यास चार आठवड्यांचा कालावधी प्रशासनासाठी त्रासदायक ठरणार आहे.
