Jaljeevan Mission : जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या 1400 पेक्षा जास्त योजना मंजूर आहेत. मात्र जलजीवन मिशनच्या कामांतील अडचणी पाहता मुदतवाढ व त्या कामांवरील दंड माफ व्हावा यासाठी मक्तेदारांनी जि.प.प्रशासक यांच्याशी सोमवारी 26 रोजी चर्चा केली. मात्र या चर्चेत कुठलाही मार्ग निघू शकला नाही. त्यामुळे ठेकेदारांनी जि.प.प्रशासनाविरूध्द घोषणाबाजी करीत काम बंद आंदोलन सुरू केल्याचे जाहिर केले. यासंदर्भात प्रशासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास 1 मार्चपासून जिल्हा परिषदेसमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा जलजीवन मिशनच्या मक्तेदारांनी प्रशासनाला दिला आहे.
प्रशासनाकडून मुदतवाढ दिली जात नाही, ठेकेदारांच्या बिलांमध्ये नाबार्डच्या यंत्रणेकडून क्षुल्लक कारणांमुळे बिले प्रलंबित राहत आहे. त्यातच जि.प प्रशासनाकडून योजनांवर अवाजवी दंड आकारला जात आहे. जीएसीटीचा तिढा देखील सोडविला जात नसल्याने सोमवारी जलजीवन योजनांच्या मक्तेदारांनी सीईओंची भेट घेतली. मात्र तोडगा न निघाल्याने ठेकेदारांनी जि.प.च्या आवारात घोषणाबाजी केली.
जलजीवन मिशनच्या कामांसाठी मुदतवाढ यासह विविध मागण्यांसाठी ठेकेदारांनी गुरूवारी सीईओंची भेट घेतली होती. मात्र त्यानंतर देखील या कामांबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने सोमवारी 26 रोजी पुन्हा मक्तेदारांनी सीईओ अंकित यांची भेट घेतली. मात्र यशस्वी तोडगा निघाला नाही. यावेळी सूरज नारखेडे, सुनील नामदेव, जीवन जहागीरदार, निलेश रमेश पाटील, शांताराम पाटील, हर्षल पाटील, रोहन मेढे, राकेश ठाकरे, शिवम भालेराव, जाकीर खान, संजय आफरे, शरद बळीराम पाटील यांच्यासह सर्व सुशिक्षित बेरोजगार ठेकेदार यावेळी उपस्थित होते.
31 मार्चपर्यंत मुदतवाढ
जलजीवन मिशनच्या योजनांबाबत मक्तेदारांनी आपल्याशी चर्चा केली असून योजनांना मार्च अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत 27 रोजी पत्र दिले जाईल. तसेच दंडात्मक कारवाईबाबत योजनानिहाय फाईली पाहून योग्य निर्णय घेतला जाईल. मार्चनंतर मुदतवाढ देण्याबाबत शासनाकडून अद्याप मंजुरी नसल्याने शासनाला तसा प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. मक्तेदारांच्या काही मागण्यांबाबत निर्णय हा प्रशासन स्तरावरचा नसून शासन स्तरावरचा आहे,त्याबाबत प्रस्ताव पाठविणार आहे.
– श्रीअंकित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.जळगाव
