जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी निवडणुकीसंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे. सिन्हा यांनी रविवारी सांगितले की, केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच लोकशाही प्रक्रिया सुरू होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. उपराज्यपाल सिन्हा यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान ही माहिती दिली.
जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगाची टीम तयार करण्यात आली आहे. 2018 मध्ये पीडीपी-भाजप सरकार पडल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर सहा वर्षांहून अधिक काळ केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहे.
लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत
जम्मू विद्यापीठातील एका कार्यक्रमादरम्यान, उपराज्यपाल सिन्हा म्हणाले की, जूनमध्ये श्रीनगरच्या भेटीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याचा संदर्भ देत विधानसभा निवडणुका लवकरच होणार आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी 5 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेत दिलेल्या निवेदनाचाही उल्लेख करण्यात आला. सीमांकनानंतर विधानसभा निवडणुका होतील आणि त्यानंतर योग्य वेळी राज्याचा दर्जाही दिला जाईल. निवडणूक आयोगाच्या संपूर्ण टीमचा जम्मू आणि काश्मीरचा नुकताच दोन दिवसांचा दौरा आणि दिल्लीला परतण्यापूर्वी राजकीय पक्ष आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी झालेल्या त्यांच्या बैठकांचाही उल्लेख करण्यात आला.
निवडणूक आयोगाने भेट दिली
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने जम्मू-काश्मीरमधील आढावा आधीच पूर्ण केला आहे. अमरनाथ यात्रा संपल्यानंतर कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होतील. राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाची तीन सदस्यीय टीम तयार करण्यात आली आहे. अलीकडेच राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयोगाच्या तीन सदस्यीय पथकाने जम्मू-काश्मीरला भेट दिली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ३० सप्टेंबरच्या मुदतीपूर्वी हा प्रकार घडला आहे.
