रांची: एका खटल्याच्या चालू सुनावणीत उत्तर दाखल करण्यास उशीर केल्याबद्दल झारखंड उच्च न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना 1000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. खरेतर, चाईबासाच्या खासदार-आमदार न्यायालयाने भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या विरोधात केलेल्या कथित अपमानास्पद टिप्पणीशी संबंधित प्रकरणाची दखल घेतली होती, ती रद्द करण्यासाठी त्यांनी झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
गेल्या महिन्यात या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत चाईबासा न्यायालयात सुरू असलेल्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी राहुल गांधींना उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले. राहुल गांधींच्या विरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीत चाईबासा येथील रहिवासी प्रताप कटियार नावाच्या व्यक्तीने 2018 च्या काँग्रेस अधिवेशनात भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या विरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप केला होता.
काँग्रेसमध्ये कोणताही खुनी राष्ट्रीय अध्यक्ष होऊ शकत नाही, असे राहुल गांधी म्हणाले होते. काँग्रेसवाले खुनीला राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून स्वीकारू शकत नाहीत, हे फक्त भाजपमध्येच शक्य आहे. या तक्रारीवरून चाईबासा कोर्टाने एप्रिल २०२२ मध्ये राहुल गांधींविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. यावर राहुल गांधींच्या बाजूने कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. यानंतर, न्यायालयाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
