झारखंडचे ग्रामीण विकास मंत्री आणि काँग्रेस नेते आलमगीर आलम यांना बुधवारी ईडीने अटक केली आहे. बुधवारी सकाळी ईडीने आलमगीरला दुसऱ्यांदा चौकशीसाठी बोलावले होते. तपासात सहकार्य न केल्याने मंत्री आलमगीर यांना अटक करण्यात आली.
निविदा घोटाळ्यात ईडीने नुकतेच आलमगीरचे पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल याचा नोकर जहांगीर आलम याच्या लपण्याच्या ठिकाणासह 6 ठिकाणी छापे टाकले होते. या छाप्यात ईडीने सुमारे 37 कोटी रुपये जप्त केले होते, ज्यामध्ये नोकर जहांगीर आलमच्या घरातून सुमारे 35.5 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती.
या प्रकरणी ईडीने संजीव लाल आणि जहांगीर आलम यांना अटक केली होती. त्यानंतर संजीव लाल यांच्या कार्यालयात झडती घेतली असता सुमारे अडीच कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. संजीव लाल आणि जहांगीर आलम सध्या ईडीच्या कोठडीत आहेत. ईडीच्या छाप्यानंतर कोट्यवधी रुपयांची रोकड जप्त झाल्यानंतर भाजपने झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेत्यांवर निशाणा साधला होता.
अंमलबजावणी संचालनालयाने झारखंडचे मंत्री आलमगीर आलम यांचे स्वीय सचिव संजीव लाल आणि लाल यांचे घरगुती नोकर जहांगीर यांना अटक केल्यानंतर काही दिवसांनी ईडीने मंगळवारी मंत्री यांना समन्स बजावले होते. त्यानंतर बुधवारी ईडीने त्यांना पुन्हा समन्स बजावले होते.
आलमगीर आलम हे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री आहेत. गेल्या आठवड्यात, त्याने त्याच्या घरगुती नोकर जहांगीरच्या आवारातून जप्त केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या रोख रकमेपासून स्वतःला दूर केले होते.
जहांगीर आणि मंत्री यांच्यातील संबंधांची ईडी चौकशी करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ईडीने यापूर्वी सांगितले होते की वरिष्ठ नोकरशहा आणि राजकारण्यांची नावे त्यांच्या तपासाचा भाग म्हणून समोर आली आहेत, ज्यामुळे गेल्या आठवड्यात रोख जप्त करण्यात आली.
मनी लाँड्रिंगच्या संबंधात गुंतल्याचा आरोप
लाल आणि जहांगीरसाठी ईडीच्या रिमांड अर्जात असे म्हटले होते की “ग्रामीण विकास विभागातील वरपासून खालपर्यंत अनेक अधिकारी” मनी लॉन्ड्रिंगच्या संबंधात सामील होते.
संजीव लाल हे काही प्रभावशाली व्यक्तींच्या वतीने कमिशन गोळा करत असल्याचे समोर आले आहे, असे ईडीने म्हटले होते. निविदांचे व्यवस्थापन आणि अभियंत्यांकडून कमिशन वसूल करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. अधिकारी आणि मंत्र्यांना कमिशन वाटण्यात आले.
ईडीचे म्हणणे आहे की, याशिवाय वरिष्ठ नोकरशहा आणि राजकारण्यांची नावे तपासादरम्यान समोर आली आहेत. ग्रामविकास विभागातील वरपासून खालपर्यंत अनेक अधिकारी या संगनमतामध्ये गुंतलेले असून, मोठी देयके रोखीने मिळून नंतर वाटली जातात.
