नवी दिल्ली : एक देश एक निवडणूक या विधेयकावर गठित करण्यात आलेल्या संयुक्त सांसदीय समितीची पहिली बैठक नवीन वर्षात म्हणजे ८ जानेवारीला होणार आहे. संविधान (१२९ वे दुरुस्ती) विधेयक २०२४ नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. विधि आणि न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी हे विधेयक सादर केले होते. या विधेयकाला काँग्रेस आणि अन्य काही पक्षांचा विरोध असल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सर्वसहमतीसाठी ते संयुक्त सांसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले.
या मुद्यावर सहमती निर्माण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त सांसदीय समितीत ३९ सदस्य आहेत. यातील २७ सदस्य लोकसभेचे, तर १२ सदस्य राज्यसभेचे आहेत. भाजपा नेते पी. पी. चौधरी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. हे विधेयक पारित झाल्यावर देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या जाणार आहेत. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी संसदेच्या अधिवेशनाच्या आठवड्यातील अर्थसंकल्पीय शेवटच्या पहिल्या दिवसापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
संयुक्त सांसदीय समितीत भाजपाचे अनुराग ठाकूर, पुरुषोत्तम रूपाला, काँग्रेसच्या प्रियांका वढेरा, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, रणदीप सुर्जेवाला, तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे, आपचे संजयसिंह यांच्यासह अनेक सदस्यांचा समावेश आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. संयुक्त सांसदीय समितीच्या अहवालानंतर याबाबतचे घटनादुरुस्ती विधेयक आधी लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. देशातील सर्व विधानसभांतही ते पारित करून घ्यावे लागणार आहे. त्यानंतर देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे.
