संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देत एकूण १४ सुधारणा स्वीकारल्या आहेत. या विधेयकावर आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सभागृहात चर्चा होणार आहे. भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर ४४ बदल सादर करण्यात आले होते, परंतु त्यापैकी बहुतेक बदल फेटाळण्यात आले.
विरोधकांचा बहिष्कार व आरोप
विरोधी पक्षांनी या बैठकीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला असून, टीएमसी खासदार कल्याण बनर्जी यांनी याला “दिखावा” म्हटले आहे. त्यांनी समितीच्या कामकाजावर टीका करत, “लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत केल्याचा” आरोप केला. भाजपच्या सर्व प्रस्तावांना मंजूरी मिळाल्याने विरोधी पक्षांतील नाराजी तीव्र झाली आहे.
प्रमुख निर्णय आणि प्रक्रिया
भाजपच्या सर्व १० प्रस्तावांना मंजुरी: समितीने भाजप सदस्यांकडून मांडण्यात आलेल्या सर्व १० दुरुस्त्या १६-१० अशा बहुमताने स्वीकारल्या.
विरोधकांचे सर्व प्रस्ताव फेटाळले: विरोधी पक्षांकडून मांडलेल्या दुरुस्त्या मतदानाद्वारे फेटाळण्यात आल्या.
१४ प्रस्ताव स्वीकृत: ४४ पैकी १४ प्रस्तावांनाच मंजूरी मिळाली, ज्यामुळे विधेयक सुधारण्याचा प्रयत्न प्रभावी ठरेल, असा समितीचा दावा आहे. .
जगदंबिका पाल यांचे प्रतिपादन
समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळले असून, संपूर्ण प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीनेच पार पडल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी म्हटले की, “बहुमताच्या निर्णयामुळे कायदा अधिक चांगला आणि प्रभावी होईल.”
राजकीय चर्चा वाढली
भाजपच्या सर्व प्रस्तावांना मंजूरी मिळाल्याने एनडीएचे वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. मात्र, विरोधकांच्या मते, सरकारने त्यांच्या मतांचा विचारच केला नाही, ज्यामुळे वक्फ विधेयकावरून राजकीय तापमान वाढण्याची शक्यता आहे.
