नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्याय विनाविलंब : ‘तुम्ही-आम्ही आणि नवे फौजदारी कायदे’ परिसंवादात सुर

जळगाव : देशात अस्तित्वात येत असलेल्या नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे नागरिकांना न्याय मिळण्यास विलंब होणार नाही, असा सुर ‘तुम्ही-आम्ही आणि नवे फौजदारी कायदे’ या विषयावर आयोजित परिसंवादात व्यक्त करण्यात आला. देशातील फौजदारी कायद्यात प्रथमच सर्वसमावेशक बदल करण्यात आले आहेत. नवीन फौजदारी कायदा १ जुलै २०२४ पासून देशभरात लागू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कै. अॅड. अच्युतराव अत्रे यांच्या जयंतीनिमित्त गुरुवर्य अॅड. अ. वा. अत्रे प्रतिष्ठान आणि शिक्षण प्रसारक मंडळ यांच्यातर्फे ‘तुम्ही-आम्ही आणि नवे फौजदारी कायदे’ या विषयावर २९ जून रोजी परिसंवाद घेण्यात आला.
या परिसंवादात ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवा’चे मान्यवर सदस्य अॅड. जयंत जयभावे, अॅड. अविनाश भिडे, अॅड. आशिष देशमुख, अॅड. पारिजात पांडे यांनी सहभाग घेतला. या परिसंवादाचे सूत्रसंचालन अत्रे प्रतिष्ठानचे संचालक अॅड. सुशील अत्रे यांनी केले. या परिसंवादात भारतीय न्यायसंहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ पासून लागू होत आहेत. त्यांचा सर्वसामान्य माणसाला कितपत व कसा उपयोग होईल याचा उहापोह करण्यात आला.
यावेळी नवीन कायदा कशाप्रकारे बनत असतो याची प्रक्रिया अॅड. जयभाने यांनी सविस्तर सांगितली. कायदा दुरुस्ती व नवीन कायदा यातील फरक अॅड. अविनाश भिडे स्पष्ट केला. नव्या न्यायसंहितेत सुधारणा भारतीय न्यायव्यवस्था अधिक कार्यक्षम व पारदर्शक बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये नव्या भारतीय न्यायसंहितेत सुधारणा केल्या. या नवीन कायद्यांमुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत बदलांसह तांत्रिक प्रगती होत आहे. परिणामी, ाणात न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन ऑनलाइन फाईलिंग, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकण्यावर भर देण्यात येईल, अशी माहिती अॅड. जयंत जयभावे यांनी दिली.

सोशल मीडियातूनही तक्रार
अॅड. जायभाने यांनी पीडित आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हिडीओ रेकॉर्डिंग किंवा व्हाईसद्वारे पोलिसांत तक्रार नोंदवू शकणार आहे, मात्र, यानंतर तक्रारदाराला तीन दिवसाच्या आत प्रत्यक्ष पोलीस स्टेशनला हजर राहावे लागणार आहे. घटनास्थळ, तपास ते सुनावणीपर्यंत सर्व प्रक्रियेत टेक्नॉलॉजीचा वापर असेल. बलात्कार, मॉब लिचिंगमध्ये फॉरेन्सिक चमूने भेट देणे बंधनकारक असेल. पुरावे गोळा करणे, पंचनामा, जप्ती करताना ऑडिओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक असेल.

सूत्रसंचालक अॅड. सुशील अत्रे यांनी व्हॉट्सअॅपवर आलेल्या समन्सला वैध मानता येईल का, असा प्रश्न विचारला असता अॅड. अविनाश भिडे यांनी नवीन कायद्यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून देण्यात आलेले समन्स यांना ग्राह्य मानले जाईल, असे स्पष्ट केले.
अॅड. आशिष देशमुख यांनी कायद्याच्या नावात बदल करण्यात आला असून ‘ओल्ड बॉटल न्यू लेबल’ असल्याचे मत मांडले, भारतीय दंड संहिता १८६० (आयपीसी) ऐवजी भारतीय न्यायसंहिता २०२३ असे करण्यात आल्याचे सांगितले. या नवीन फौजदारी कायद्याबाबत गुन्ह्यांची व्याख्या आणि शिक्षेच्या प्रम कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र, फौजदारी प्रक्रिया संहितेत व्यापक बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः न्यायालयीन कोठडीचा कालावधी आणि इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांबाबत. जुन्या कायद्यातील कलमांचा क्रम बदलण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणारे असल्याने फौजदारी कायद्यांची चर्चा अधिक होत असल्याचे अॅड. देशमुख यांनी सांगितले.

अॅड. भिडे यांनी हे तीन नवी कायदे हे ३० जूनच्या मध्यरात्रीपासून म्हणजेच १ जुलैपासून लागू होतील, असे सांगितले. जर एखादी गुन्हा ३० जूनच्या मध्यरात्रीपूर्वी घडलेला असेल मात्र पोलिसात त्याची एफआयआर ३० जूननंतर दाखल झाली असेल तर त्यावर नवीन कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट केले. महत्वाचे म्हणजे ३० जूनपूर्वीच्या सर्व गुन्हांवर जुन्या कायद्यानुसारच कारवाई होईल.

असे आहेत ते तीन कायदे – भारतीय दंड संहिता १८६० (आयपीसी) ऐवजी भारतीय न्याय संहिता २०२३ – फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ ऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ भारतीय पुरावा कायदा १८७२ ऐवजी भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३.

डिजिटल रेकॉर्ड आता साक्ष
अॅड. पारिजात पांडे यांनी नव्या भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ नुसार पूर्वीच्या १६७ ऐवजी १७० कलम. इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल रेकॉर्ड आता प्राथमिक साक्ष म्हणून गृहित धरले जाईल. यात ई-मेल, सर्व्हरम धील माहिती, संगणक, लॅपटॉपमध्ये उपलब्ध ई-कागदपत्रे, मोबाइलचे मेसेज, संकेतस्थळ, लोकेशनचासमावेश करण्यात आला आहे.

अॅड. कै.अ.वा. अत्रे यांच्या प्रतिमेचे प्रतिमा अत्रे यांच्यासह मान्यवरांनी पूजन केले. यावेळी अॅड. सुशील अत्रे लिखित ‘देवळे रावळे’ या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे मान्यवरांनी प्रकाशन केले. अॅड. पद्मनाभ देशपांडे व अॅड. हेमंत चौधरी यांनी सूत्रसंचालन केले. अॅड. पंकज अत्रे यांनी प्रास्ताविक केले. परिसंवादाला कायद्याचे अभ्यासक, वकील वर्गाची मोठी उपस्थिती होती.