मशिदीत ‘जय श्री रामच्या’ घोषणा देणे गुन्हा नाही; कर्नाटक उच्च न्यायालयचा निर्णय, काय आहे प्रकरण ?

Karnataka High Court: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मशिदीच्या आत ‘जय श्री राम’नावाच्या घोषणा दिल्याबद्द दोन जणांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला फौजदारी खटला रद्द केला आहे. या घटनेमुळे कोणत्याही समुदायाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय गेल्या महिन्यात देण्यात आला होता, जो मंगळवारी वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला.

तक्रारीनुसार, दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये रात्री स्थानिक मशिदीत दोन व्यक्तींनी ‘जय श्री राम’च्या घोषणा दिल्या. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला, ज्यात कलम 295A (धार्मिक भावना भडकावणे), 447 (गुन्हेगारी घुसखोरी) आणि 506 (गुन्हेगारी धमकावणे) यांचा समावेश आहे.

कर्नाटक सरकारने आरोपींच्या याचिकेला विरोध केला आणि या प्रकरणाचा पुढील तपास आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद करून त्यांची कोठडी मागितली. मात्र, या घटनेचा सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर कोणताही विपरीत परिणाम होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. न्यायालयाने म्हटले, “सर्वोच्च न्यायालयाचे असे मत आहे की आयपीसीच्या कलम 295A अंतर्गत कोणतेही कृत्य सार्वजनिक शांतता किंवा सुव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत नसेल तर तो गुन्हा मानला जाणार नाही.

वकिलांनी केलेल्या युक्तीवादानंतर ‘जय श्री राम’नावाची घोषणा देण हे भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 295A नुसार परिभाषित केलेल्या गुन्ह्याचे निकष पूर्ण करत नाही.’जय श्री राम’चा नारा दिल्याने कोणत्याही वर्गाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातील, असे मानणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

काय होते प्रकरण ?
सीएम हैदर अली नावाच्या व्यक्तीने कडबा पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली की 24 सप्टेंबर 2023 रोजी कडबा तालुक्यातील अत्तूर गावातील मरधला येथील बदरिया जुम्मा मशिदीच्या आवारात अज्ञात व्यक्तीने बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला आणि जय श्री रामचा नारा दिला. तसेच, बॅरीला जगू देणार नाही, अशा घोषणाही दिल्या. असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

या तक्रारीच्या आधारे दोन्ही आरोपींविरुद्ध आयपीसीच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला, ज्यात गुन्हेगारी पेचप्रसंग, जनक्षोभ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने वक्तव्य करणे, गुन्हेगारी धमकी देणे, सामान्य हेतू आणि कलम 295A यासह अन्य कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. ती रद्द करण्याची मागणी करत याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.