नवी दिल्ली : कोलकाता बलात्कार हत्याकांडाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या डॉक्टरांची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. केंद्रीय संरक्षण कायद्याबाबत एक समिती स्थापन करणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने डॉक्टरांना सुरक्षिततेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकारने सर्व आंदोलक डॉक्टरांना कर्तव्यावर हजर राहण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारच्या आवाहनावर डॉक्टरांची संघटना फोर्डाने प्रतिनिधींशी बोलून निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. कोलकाता प्रकरणाबाबत देशभरात संताप व्यक्त होत आहे.
कोलकाता डॉक्टर बलात्कार खून प्रकरण फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन (FORDA), इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) आणि दिल्लीच्या सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या निवासी डॉक्टर्स असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी नवी दिल्लीत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची भेट घेतली आणि त्यांची मांडणी केली. मागण्या केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रतिनिधींच्या मागण्या ऐकल्या आणि आरोग्य व्यावसायिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत सरकार संवेदनशील
सरकारला परिस्थितीची चांगली जाणीव असून त्यांच्या मागण्यांबाबत संवेदनशील असल्याचे सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगण्यात आले. असे आढळून आले की 26 राज्यांनी आपापल्या राज्यातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी आधीच कायदे केले आहेत. आरोग्य व्यावसायिकांच्या सुरक्षेसाठी सर्व संभाव्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले.
आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारांसह सर्व भागधारकांच्या प्रतिनिधींना त्यांच्या सूचना समितीसोबत शेअर करण्यासाठी आमंत्रित केले जाईल. डेंग्यू आणि मलेरियाची वाढती प्रकरणे लक्षात घेता मंत्रालयाने आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांना व्यापक जनहितासाठी त्यांच्या कामावर परत जाण्याची विनंती केली.
कोलकात्याच्या आरजी कार हॉस्पिटलमध्ये घडलेल्या या घटनेने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. या घटनेबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष सुरूच आहे. देशभरातील डॉक्टर संपावर आहेत. 9 ऑगस्टपासून या भीषण घटनेबाबत विविध राज्यांमध्ये निदर्शने सुरू आहेत. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये पीडी सेवा ठप्प झाली आहे.
