Ladki Bahin Yojana: राज्यात निवडणुका जिंकण्यासाठी विविध पक्षांकडून आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना या निवडणुकीच्या रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग बनल्या आहेत. महिला, शेतकरी, तरुण, विद्यार्थी अशा अनेक घटकांना उद्देशून या योजना जाहीर केल्या जातात. परंतु, अशा योजना जाहीर केल्यानंतर त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर होतो.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) या संदर्भात चिंता व्यक्त करताना म्हटलं आहे की, अशा योजनांमुळे राज्य सरकारांच्या अर्थसंकल्पावर प्रचंड आर्थिक ताण येतो. निवडणुकांमध्ये विजय मिळवण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांची पूर्तता करताना सरकारांना कर्ज उभारणीसाठी धाव घ्यावी लागते, ज्यामुळे राज्यांच्या विकासकामांवर मर्यादा येऊ शकतात.
महाराष्ट्र आणि झारखंडचा अनुभव
नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र आणि झारखंड निवडणुकांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केला गेला. महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण योजना’ हे याचे प्रमुख उदाहरण आहे. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिक सहाय्याची हमी देण्यात आली, ज्याचा फायदा निवडणुकीत संबंधित पक्षाला झाला. पण ही योजना राबवताना राज्य सरकारवर आर्थिक ताण वाढल्याचं दिसून आलं आहे.
झारखंडमध्येही अशाच प्रकारच्या योजनांचा प्रभाव दिसून आला. निवडणुकीत याचा फायदा झाला असला, तरी यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पीय आराखड्यावर नकारात्मक परिणाम झाला.
एसबीआयचा अहवाल
एसबीआयच्या अहवालानुसार, ही योजना निवडणुकीदरम्यान आठ राज्यांमध्ये जाहीर करण्यात आली होती, ज्याची एकूण किंमत 1.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ही रक्कम राज्यांच्या उत्पन्नाच्या 3-11 टक्के आहे.
कर्नाटकमध्ये गृहलक्ष्मी योजना राबवली जाते. या योजनेवर सरकारला वर्षाला 28,608 कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. हा खर्च कर्नाटकच्या महसुलाच्या 11 टक्के आहे. अशाप्रकारे, पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मी भंडार योजना चालवली जाते, ज्यावर वार्षिक 14,400 कोटी रुपये खर्च होतो. एकूण महसुलाच्या हे प्रमाण 6 टक्के आहे.
अहवालात असे सांगण्यात आले की, या योजना सरकारला मदत करत असल्या आणि महिलांना स्वावलंबी बनवणाऱ्या असल्या तरी राज्यांनी त्या जाहीर करण्यापूर्वी वित्तीय तुटीकडे लक्ष दिले पाहिजे.
