---Advertisement---
ladki bahin yojna: राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा खुलासा समोर आला आहे. योजनेच्या पडताळणीदरम्यान तब्बल ६८ लाख महिला अपात्र ठरल्याने सरकारच्या तिजोरीवरचा मोठा भार कमी होणार आहे.
सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत तब्बल २ कोटी ४३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. प्रत्येक लाभार्थी महिलेला दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जात असल्याने या योजनेसाठी राज्य सरकारला वर्षाला सुमारे ४३,७४० कोटी रुपये खर्च करावे लागत होते. मात्र, पडताळणी प्रक्रियेत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या.
महिला व बालकल्याण विभागाने घेतलेल्या तपासणीत काही शासकीय कर्मचाऱ्यांसह आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले. त्यामुळे सरकारने लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी अनिवार्य करत मोठी मोहीम राबवली.
३१ मार्च २०२६ पर्यंत दिलेल्या मुदतीत सुमारे १ कोटी ७५ लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केले. मात्र, ६८ लाख महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने त्या अपात्र ठरल्या. परिणामी, या महिलांना मिळणारा मासिक लाभ बंद होणार असून सरकारचे वर्षाला सुमारे १२,२४० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
यामुळे आता या योजनेवरील वार्षिक खर्चही लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. आधी ४३,७४० कोटींचा खर्च असताना आता तो सुमारे ३१,५०० कोटी रुपयांवर येणार आहे.
दरम्यान, ई-केवायसी करताना चुका झालेल्या लाभार्थ्यांना दिलासा देत सरकारने ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत दुरुस्तीची अंतिम मुदत दिली आहे. ही शेवटची संधी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून पात्र लाभार्थ्यांनी ही संधी नक्कीच साधावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
