पालकांना वाऱ्यावर सोडणे म्हणजे कलम २१ चे उल्लंघन, मानवाधिकार आयोगाचे स्पष्टीकरण

मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी सतत छळ, दुर्लक्ष, वाऱ्यावर सोडणे आणि जबरदस्ती केल्याचा आरोप मुलगा आणि सुनेवर करणाऱ्या एका वृद्ध दाम्पत्याच्या बाजूने हरयाणा मानवाधिकार आयोगाने एक निर्देश जारी केला आहे. पालकांना वाऱ्यावर सोडणे म्हणजे कलम २१ चे उल्लंघन असत्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

वयस्कर आणि अनेक शस्त्रक्रिया आवश्यक असलेल्या गंभीर आरोग्य समस्यांमुळे ग्रस्त असूनही पंचकुला येथे मुलगा आणि सुनेसोबत एकाच छताखाली राहत असताना आपल्याला एकटेपणा, अपमानास्पद बोलणे आणि मानसिक आघात सहन करावे लागले, असे या
तक्रारीत म्हटले होते.

तक्रारदार पुरुषाचे वय ८२, तर त्याच्या पत्नीचे वय ७२ वर्षांचे आहे. त्यांनी त्यांचा मुलगा आणि सुनेकडून सतत होणार छळ, दुर्लक्ष आणि
वाऱ्यावर सोडण्याच्या विरोधात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करीत आयोगाकडे धाव घेतली. मुलगा आणि सून आपल्या निवासी मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी दबाव आणत असून, वृद्धाश्रमात जाण्यासाठी टोमणे मारीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

त्रास देण्यासाठी खोटा खटलाही दाखल करण्यात आला होता. त्यांनी १८ जानेवारी २०२५ रोजी पंचकुला येथील ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधीकरणासमोर पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायदा-२००७ अंतर्गत मुलगा आणि सुनेला घराबाहेर काढण्यासाठी अर्जही दाखल केला होता.

कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत, ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मुलांकडून देखभालीचा दावा करण्याचा अधिकार आहे: कलम २३ अंतर्गत काळजी घेण्याच्या अटीवर हस्तांतरित केलेली कोणतीही मालमत्ता, जर ती पूर्ण झाली नाही, तर ती रद्दबातल घोषित केली जाऊ शकते, तर कलम २४ अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकाला सोडून देणे हा दंडनीय गुन्हा आहे, असे आयोगाने नमूद केले.

घटनेने दिला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार

अशी वागणूक केवळ २००७ च्या कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर भारतीय संविधानाच्या कलम २१ चेदेखील घोर उल्लंघन आहे. या कलमाच्या माध्यमातून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्यात आला, असे आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ललित बत्रा यांनी नमूद केले.