नवी दिल्ली : जम्मू – काश्मीरच्या नायब राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ च्या कलम ५५ अंतर्गत नियमांमध्ये बदल केले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केलेल्या बदलांमुळे नायब राज्यपालांना अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी, पोलिस तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि बदल्यांबाबत अधिक अधिकार मिळाले आहेत. केंद्र सरकारने शुक्रवारी या कायद्यांतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना जारी केली आहे.
नवीन नियमात (२ ए) असे म्हटले आहे की, ‘पोलीस’, सार्वजनिक व्यवस्था’, ‘अखिल भारतीय सेवा’ आणि ‘अँटी करप्शन ब्युरो’ संदर्भात नायब राज्यपालांना कायद्यांतर्गत विवेकाचा वापर करणे आवश्यक असलेल्या कोणत्याही प्रस्तावाला विभागाची पूर्व संमती आवश्यक आहे, जी मुख्य सचिवांमार्फत नायब राज्यपालांसमोर ठेवल्याशिवाय स्वीकारली जाणार नाही किंवा नाकारली जाणार नाही. यासह, केंद्रशासित प्रदेश बनलेल्या राज्यासाठी महाधिवक्ता आणि कायदा अधिकारी नियुक्त करण्याचा अधिकार उपराज्यपालांना मिळाला आहे.
या नियमांना जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश सरकारचे संचालन (दुसरी दुरुस्ती) नियम, २०२४ म्हटले जाऊ शकते. ते अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्याच्या तारखेपासून लागू होतील. या दुरुस्तीमुळे आयएएस आणि आयपीएस सारख्या अखिल भारतीय सेवा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या, पोलिस, कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत जम्मू आणि काश्मीरच्या नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार मिळणार आहेत.
