दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या ताज्या आरोपपत्राची दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने दखल घेतली. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीला १२ जुलैसाठी प्रोडक्शन वॉरंट जारी केले आहे. अबकारी धोरणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या सातव्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेत राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने मंगळवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोंदवलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात प्रॉडक्शन वॉरंट जारी केले.
न्यायालयाने विनोद चौहान यांच्याविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्राचीही दखल घेतली आणि १२ जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध प्रॉडक्शन वॉरंट जारी केले. या आरोपपत्रात ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीला आरोपी केले होते. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी आरोपपत्रांची दखल घेत सांगितले की, आरोपींविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी रेकॉर्डवर पुरेशी सामग्री आहे आणि 12 जुलै रोजी सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर केले जाईल तेव्हा या प्रकरणाची यादी केली.
17 मे रोजी ईडीने या प्रकरणी केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी (आप) यांना आरोपी बनवून 200 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम संरक्षणाची विनंती फेटाळल्यानंतर काही तासांतच AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल (55) यांना फेडरल एजन्सीने 21 मार्च रोजी अटक केली.
ईडीने आरोप केला आहे की केजरीवाल हे धोरण तयार करणे, लाचखोरीच्या योजना आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा वापर यात अंतर्भूत होते. केजरीवाल गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये गुंतले आहेत आणि मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याशी त्याचा संबंध जोडण्यासाठी रेकॉर्डवर पुरेसे पुरावे असल्याचे फेडरल एजन्सीने म्हटले आहे.
ईडीने सांगितले की, आणखी एक आरोपी विनोद चौहान, ज्याने 25.5 कोटी रुपये दिल्लीहून गोव्यात हस्तांतरित केले, त्याचेही केजरीवाल यांच्याशी जवळचे संबंध आहेत. एजन्सीने 28 जून रोजी आठवे पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते ज्यात चौहान आणि माथूर यांची आरोपी म्हणून नावे होती. ईडीने 3 मे रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) चौहानला त्याच्या गोवा प्रादेशिक कार्यालयातून अटक केली, तर चौहानचा कथित सहकारी माथूर याला अटक न करता आरोपपत्र दाखल केले आहे.
