नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मोठा निर्णय घेत सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नवी तारीख दिली असून पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. यामुळे निवडणुकांसाठी उत्सुक असलेल्या उमेदवारांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, प्रलंबित असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढूनच निवडणुका घ्याव्यात. तसेच या आरक्षणाचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा, असा निर्णय देण्यात आला आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली असून शिवसेनेकडून मुंबई महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा देखील केली आहे.
याआधी अनेक राजकीय पक्षांनी ओबीसी आरक्षणासंबंधी आपल्या मागण्या व आक्षेप मांडले होते. सुप्रीम कोर्टाने या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार करत निवडणुकांची तारीख पुढे ढकलली आहे.
हेही वाचा : मित्रासोबत बेडरूममधे होती अन् वडील आले… जानव्ही कपूरने सांगितला ‘तो’ किस्सा
राज्यात महायुतीचं सरकार आल्यानंतर, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच व्हाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. राज्य सरकार म्हणून न्यायालयात बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून लवकरात लवकर अंतिम सुनावणी करावी अशी विनंती असल्याचेही फडणवीस यांनी म्हटले होते. आता, याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने 25 फेब्रुवारी ही नवी तारीख दिली आहे.
राज्यातील 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ताधाऱ्यांसाठी ही संधी कायम राहणार आहे, तर विरोधी पक्षांना त्यांचा प्रचार अधिक बळकट करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. दरम्यान, या विलंबामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली असून, पुढील निवडणुका कधी घेतल्या जातील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
