लखनौ: लव्ह जिहाद (दुरुस्ती) विधेयक 2024 मंगळवारी उत्तर प्रदेश विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. यामध्ये आधीच ठरवून दिलेल्या गुन्ह्यांची शिक्षा दुप्पट केली असतानाच नवीन गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला असून त्यात जन्मठेपेची तरतूद आहे. या कायद्यांतर्गत धर्मांतरासाठी निधीही गुन्हेगारीच्या कक्षेत आणण्यात आला आहे. यामध्ये परदेशी संस्था किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर संस्थेकडून मिळणारा निधी देखील समाविष्ट आहे. जर कोणी एखाद्या व्यक्तीवर धर्म बदलण्याच्या उद्देशाने दबाव आणला, हल्ला केला, बळाचा वापर केला किंवा वचन दिले किंवा लग्न करण्याचा कट रचला, तर त्याला दंडासह जन्मठेपेची शिक्षाही भोगावी लागेल.
या विधेयकानुसार, न्यायालय पीडितेच्या उपचार खर्च आणि पुनर्वसनासाठी दंड म्हणून योग्य रक्कम निश्चित करू शकेल. सरकारचे म्हणणे आहे की, गुन्हेगारी संवेदनशीलता, महिलांची प्रतिष्ठा आणि सामाजिक स्थिती लक्षात घेऊन, महिलांचे बेकायदेशीर धर्मांतर, एससी-एसटी इत्यादींना रोखण्यासाठी शिक्षा आणि दंड अधिक कडक करण्याची गरज आहे, असे वाटले. त्यामुळे हे दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले.
आता फसवणूक करून धर्मांतरित केल्याप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांना 3 ते 10 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. तर 25 हजार रुपये दंडही भरावा लागणार आहे. यापूर्वी 1 ते 5 वर्षे कारावास आणि 15 हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. आता अल्पवयीन, एससी-एसटी महिलेवर गुन्हा केल्यास 5 ते 14 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. यापूर्वी 2 ते 10 वर्षे कारावास आणि 25 हजार रुपये दंडाची तरतूद होती. बेकायदेशीर सामूहिक धर्मांतरासाठी, दोषीला कोर्टाकडून 7-14 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. यापूर्वी 3 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा होती.
विधेयक दुरुस्तीमध्ये अनेक नवीन गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अपंग किंवा मानसिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्तीला धर्मांतर करण्यास प्रवृत्त केल्यास त्याला 5 ते 14 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी विदेशी निधीसाठी 7-14 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. अवैध धर्मांतरासाठी मानवी तस्करी करणाऱ्यांना पंचवीस वर्षांच्या जेलपासून ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
