उच्च न्यायालयाने शनिवारी (17 ऑगस्ट) कोलकाता येथे एका ज्युनियर डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येनंतर मध्य प्रदेशात सुरू असलेला डॉक्टरांचा संप संपवण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने प्रहार संघटनांना तातडीने संप मिटवण्याचे आदेश दिले आहेत. संपूर्ण देशाप्रमाणेच राज्यातील ज्युनियर डॉक्टर्स असोसिएशननेही १६ ऑगस्टपासून बेमुदत संप पुकारला होता, मात्र काही लोकांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
ज्युनियर डॉक्टरांनी सांगितले की, ते अनेक दिवसांपासून डॉक्टर संरक्षण कायद्याची मागणी करत आहेत. डॉक्टरांची सुरक्षा, पगार आणि भत्ते, कामाचे तास, रुग्णालयातील महिला डॉक्टरांना सुरक्षा आदी अनेक मागण्यांचा राज्य सरकार विचार करत नाही. यावर उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ डॉक्टरांना सांगितले की, त्यांच्या सर्व मागण्यांवर २० ऑगस्ट रोजी जबलपूर उच्च न्यायालयात सुनावणी केली जाईल. मात्र त्यांना तातडीने संप स्थगित करावा लागणार आहे.
‘ही संपाची पद्धत योग्य नाही’
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा आणि न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “संपाची ही पद्धत योग्य नाही. जर कोणी मरत असेल तर दोन दिवसांनी औषध देणार का? हायकोर्टाने डॉक्टरांना कामावर परतण्यास सांगितले आहे. सल्ला दिला.” तत्पूर्वी, मध्य प्रदेशच्या गव्हर्नमेंट ऑटोनॉमस डॉक्टर्स फेडरेशनने म्हटले आहे की, “देशातही असेच कायदे व्हावेत अशी आमची इच्छा आहे. हायकोर्टाबद्दल आम्हाला आश्चर्य वाटत आहे. देशात आंदोलन सुरू आहे, एवढी मोठी घटना घडली आहे. दुसरीकडे, उच्च न्यायालय म्हणते की आंदोलन करण्याचा अधिकार नाही.”
मध्य प्रदेशात दोन दिवसांपासून कनिष्ठ डॉक्टरांचा संप सुरू आहे. आता त्याला इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि खासगी रुग्णालयांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. भोपाळमधील हमीदिया आणि एम्सनंतर आता खासगी रुग्णालयांनीही ओपीडी बंद केली आहे.
