---Advertisement---
काँग्रेस सरकारच्या काळात लागू केलेला मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा रद्द करण्याचा निर्णय उत्तराखंड सरकारने घेतला आहे.
त्याऐवजी उत्तराखंड अल्पसंख्याक शैक्षणिक सस्था विधेयक, २०२५ विधानसभेत मंजूर करून नवीन कायदा आणला जाईल. यात शीख, जैन धर्माच्या शाळांना अल्पसंख्याकाचा निधी मिळण्याची तरतूद असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी रविवारी दिली.
मुख्यमंत्री धामी म्हणाले, विधानसभेचे उत्तराखंड पावसाळी अधिवेशन १९ ते २२ ऑगस्ट दरम्यान गैरसैन येथे होणार आहे. या अधिवेशनात सरकारने मदरसा बोर्ड कायदा रद्द करून त्याऐवजी उत्तराखंड अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था विधेयक, २०२५ आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केलेल्या कायद्यामुळे केवळ मदरसातील शाळांनाच निधी मिळायचा मात्र नवीन कायद्यानुसार शीख आणि जैनांसह इतर धर्मांशी संबंधित शैक्षणिक संस्थांनाही निधी मिळणार आहे.
सरकार उत्तराखंड मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २०१६ आणि उत्तराखंड गैर- सरकारी अरबी आणि फारसी मदरसा मान्यता नियम, २०१९ हे कायदेदेखील रद्द केले जाणार आहे. अल्पसंख्याक संस्था असल्याचा लाभ घेण्यासाठी सर्व संस्थांना राज्य सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल आणि त्यांच्याकडे नोंदणी करावी लागेल.
देशातील ठरणार पहिलेच राज्य
शीख, जैन, खिश्चन, बौद्ध आणि पारशी यासारख्या इतर अल्पसंख्याक समुदायांना फायदा व्हावा यासाठी मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा रद्द करणारे उत्तराखंड देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले.
