पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पुणे आणि सातारा जिल्ह्यासाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेषतः या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहेत निर्णय ?
पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्प : गळती प्रतिबंधक उपाययोजना आणि धरण मजबुतीकरणासाठी 315 कोटी 5 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता.
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशय: 25 बुडीत बंधारे बांधण्याच्या प्रकल्पांसाठी 170 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता.
राज्याच्या महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार: शासकीय भोगवटादार वर्ग-2 जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करताना कमी अधिमूल्य आकारणीसाठी अभय योजनेस एक वर्षाची मुदतवाढ.
ही बैठक राज्यातील जलसंपदा, मृदू व जलसंधारण, आणि महसूल विभागांच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती. आजच्या बैठकीतही केवळ तीन निर्णय घेण्यात आले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या (ता. मुळशी) गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेची उर्वरित कामे व धरण मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी 315 कोटी 5 लाख रूपयांच्या खर्चास विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्याच्या 25 प्रकल्पांसाठी 170 कोटी रूपयांच्या तरतूदीस विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्याच्या महसूल विभागांतर्गत शेती, अकृषिक, निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्टयाने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करताना कमी अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस एक वर्षांची मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
