महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर गुरुवारी मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक पार पडली, ज्यामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीतील मुख्य निर्णयांमध्ये राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची खाती मुंबै बँकेत उघडली जाणार आहेत. भाजपचे आमदार आणि मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी याबद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. याव्यतिरिक्त, राज्य सरकारच्या महामंडळ आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मंत्रालयातील एफआरएस तंत्रज्ञान बसवण्याबद्दलही चर्चा झाली. मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर असलेल्या प्रवेशाबद्दल, तसेच आत्महत्या करण्याच्या प्रकरणाबद्दलही चर्चा करण्यात आली.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम-220 मध्ये आकारी पड जमिनीच्या संदर्भात सुधारणा करण्यात येणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत वैयक्तिक खाते उघडले जातील.
राज्य सरकार 4,849 एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत करणार आहे, ज्याचा लाभ 963 शेतकऱ्यांना होईल.
मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर म्हणाले की, मुंबई जिल्हा बँकेला शासनाच्या यादीत घेऊन व्यवहार करण्याची मुभा दिल्याबद्दल ते शासनाचे आभार मानतात. त्यांनी बँकेच्या कार्याची प्रशंसा केली, जसे की लाडक्या बहिणींचे 70,000 खाते काढण्याचे कार्य, गिरणी कामगारांना कर्ज देणे, आणि माथाडी व शिक्षकांसाठी मदत पुरवणे. त्यांच्या मते, सरकारच्या योजनांना गती मिळवण्यासाठी मुंबै बँक महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
दरेकर यांनी यावर विचार व्यक्त करतांना म्हटले, “मुंबै बँक आपल्या योजनांसाठी सरकारला मदत करेल आणि संकल्पनांचा साकार करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.”
