जळगाव : गेल्या सहा वर्षांपासून महापालिकेतील ७५० निवृत्त कर्मचारी शासनाच्या आश्वासित प्रगती योजनेपासून वंचित असून, त्यांना देय असणारे लाभ द्यावेत, अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल नाटेकर यांनी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. महापालिकेच्या अस्थापना विभागाने २०१६ नंतर सेवा निवृत्त वालेल्या सुमारे तर कोर्दा चोवत पदोन्नतीच्या प्रलंबित प्रकरणांबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही आहे.
या कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती मिळालेली नाही आणि अनेक वेळा तक्रार करूनही प्रशासनाने याबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. महापालिकेच्या अस्थापना विभागाकडून या प्रकरणावर दुर्लक्ष केले गेले आहे, ज्यामुळे काही निवृत्त कर्मचारी कायदेशीर लाभापासून वंचित राहिले आहेत. संघटनेने आणि कर्मचाऱ्यांनी अनेक वेळा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या असल्या, तरी या प्रलंबित प्रकरणावर प्रशासनाचे दुर्लक्ष कायम आहे. यावरून प्रशासनाच्या कामचुकार हलगर्जीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काही कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पदोत्रत्या दिल्या गेल्या असत्याचेही बोलले जात आहे. तसेच शासन निर्णयानुसार ज्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मत्ता व दायित्वांची माहिती आस्थापना विभागाकडून शासनाला सादर केली नाही,
त्यांना पदोन्नती देणे योग्य ठरवले नाही, तरीही या शासकीय नियमांचे उल्लंघन करीत काही कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. प्रशासनाने याबाबत सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले आहे. संघटना आणि कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, प्रशासनाने सुसंगत कारवाई केली असती. तर हे प्रलंबित मुद्दे वेळेत सोडवले गेले असते. प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेमुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा हक्क बाधित झाला आहे. त्यानुसार, प्रशासनाने या मुद्द्याची सखोल चौकशी करणे आणि संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात असे अपहार रोखता येईल, असेही पत्रात म्हटले आहे.
