तरुण भारत लाईव्ह । रामदास माळी : जळगाव जिल्ह्यात आजच्या स्थितीत गत एप्रिल महिन्याच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात एक हजारापेक्षा जास्त बालके तीव्र कुपोषित तर 7 हजारांपेक्षा अधिक बालके मध्यम कुपोषित आहे. मागील वर्षांत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पंकज आशिया यांनी विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून कुपोषित बालकांना संपूर्ण पोषण आहार उपलब्ध करून कुुपोषण कमी करण्यात मोठे यश मिळविले होते. मात्र त्यात सातत्य न राहिल्याने पुन्हा जिल्ह्यात कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. त्यात कुपोषित बालक दत्तक योजना अधिकारी, कर्मचारी यांचा या मोहिमेत त्यांनी सहभाग करून घेतला होता. त्यामुळे कुपोषणचा आकडा कमी झाला होता. परिणामी मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात कुपोषणाचे प्रमाण घटले होते. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी यांनी या मोहिमेला पुन्हा गती देण्याची गरज आहे. त्याशिवाय जिल्हा कुपोषण मुक्त होऊ शकत नाही.
प्रत्येक महिन्याला सर्वेक्षण
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून कुपोषणावर जिल्हाभरात विविध उपाययोजना केल्या जातात. मात्र त्या तोकड्याच असल्याचे दिसून येते. जि.प.चा महिला व बाल कल्याण विभाग आणि आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जिल्ह्यात कुपोषित बालकांचे दर महिन्याला सर्वेक्षण केले जाते. मुलांचे सर्वेक्षण चांगल्याप्रकारे व्हावे, यासाठी संबंधित गावातील ग्रामपंचायतींकडून मुलांचे वजन मोजण्यासाठीचे वजन यंत्र अंगणवाडी सेविका यांना देण्यात आले आहे. त्यासाठी या दोन्ही विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक महिन्याला कुपोषीत बालकांचा शोध घेतला जातो. जिल्ह्यात 641 अंगणवाड्या कार्यरत असून त्यातील अंगणवाडीसेविकांच्या माध्यमातून शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांचे सर्वेक्षण केले जाते.
‘त्या’ 36 शिक्षकांना दिलासा
आंतर जिल्हा बदली प्रक्रियेत 36 शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेत गेल्या वर्षी बदल्या करण्यात होत्या. मात्र त्या शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आली नव्हती. मात्र मागील आठवड्यात जि.प. सीईओ पंकज आशिया यांनी समुपदेशाने 36 शिक्षकांना पदस्थापना दिली. शिक्षकांचा वर्षभरापासून रखडलेला विषय प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांच्या पाठपुराव्याने मार्गी लागला आहे. आंतर जिल्हा बदली प्रक्रियेत शिक्षकांना नियुक्ती देताना सर्वाधिक रिक्त जागा, पेसा याअनुषंगाने संबंधित तालुक्यात नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत.
जि.प.ची ओपीडी सुरू होणार कधी?
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने कर्मचारी आणि जि.प.त दाखल होणारे पदाधिकारी आणि कामानिमित्त येणार्‍या नागरिकांसाठी ओपीडी सुरू केली होती. मात्र ही ओपीडी गेल्या दोन महिन्यापासून बंद अवस्थेत आहे. ओपीडीतील कार्यरत औषध निर्माण अधिकारी यांची बदली करण्यात आल्याने ही ओपीडी दोन महिन्यापासून उघडलेली नाही. जिल्ह्यात वाढते तापमान आणि उन्हामुळे उष्माघातामुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागत आहे. त्यासाठी शासनातर्फे उपाययोजना केला जात आहेत. मात्र ऐन उन्हाळ्याच्या काळात ही ओपीडी बंद असल्याने कर्मचार्‍यासह बाहेरून जि.प.त दाखल होणार्‍या नागरीकांची अडचण होत आहे. याबाबत जि.प.सीईओंनी प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण आरोग्य ही अत्यावश्यक सेवा आहे. ती तातडीने सुरू करण्यासाठी जि.प.प्रशासकांनी पावले उचलण्याची गरज आहे.
यावल तालुक्यात सर्वाधिक कुपोषित बालके
जिल्ह्यात यावल तालुक्यात सर्वाधिक तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या आहे. यावल तालुक्यात 217 कुपोषित बालके एप्रिल महिन्यात सर्वेक्षणात आढळली आहेत. तसेच जामनेर तालुक्यात 202, रावेर तालुक्यात 169 तर भडगाव तालुक्यात 146, पारोळा तालुक्यात 155, पाचोरा तालुक्यात 145 बालके तीव्र कुपोषित सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. त्यामुळे या बालकांना विशेष उपाययोजनांवर भर देऊन कुपोषणाला आळा घालण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची नोंद आता पोषण ट्रॅकर मोबाईल अप्लीकेशनच्या माध्यमातून होत आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी बालकांचे वजन अचूक होण्याची गरज आहे. त्यासाठी निरीक्षण साधने व वजन काटे चांगल्या दर्जाची असणे आवश्यक आहे. या सामग्रीचीही तपासणी केली जाणार आहे. तसेच वजन कमी असलेल्या बालकांवर या माध्यमातून विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण त्याशिवाय कुपोषण कमी होणार नाही.
साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना वगळली
महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाडी साहित्य खरेदीसाठी जनतेच्या लाभाची डीबीटी योजना वगळल्या आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून डीबीटीव्दारे महिलांना सक्षम व आत्मनिर्भर करण्यासाठी विविध साहित्य घेण्यासाठी डीबीटीच्या माध्यमातून मदत केली जात होती. पदाधिकारी असताना डीबीटीच्या माध्यमातून योजना राबविण्यावर भर देण्यात येत होता. मात्र यावर्षी प्रशासक काळात डीबीटी योजनांचे नियोजन करताना महिला बालकल्याण विभागाने अंगणवाड्यांना बालाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी असतांनाही अंगणवाड्यासाठी साहित्य खरेदीचा घाट का? घातला जात आहे. याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अंगणवाड्यांसाठी बाला या शासनाच्या उपक्रमांतर्गत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे. मात्र तरीही पुन्हा त्याच बाबीसाठी जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाने नियोजन केल्याने हा विषय संशयाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. त्याबाबत जि.प.सीईओ डॉ.पंकज आशिया यांनी मागील आठवड्यात फेरबदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे त्यात बदल होऊन जनतेच्या थेट लाभाची डीबीटी योजना पुन्हा कार्यन्वीत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यंदा महिला बालकल्याण विभागाला जि.प.च्या सेस फंडातून 1 कोटीपेक्षा अधिक निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी 50 लाखांपेक्षा अधिक निधी अंगणवाडी साहित्य खरेदीसाठी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे डीबीटी योजनांना कात्री लावण्यात आली आहे.
