दिल्ली : दिल्ली अबकारी प्रकरणातील आरोपी आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्टाकडून दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने त्याच्या न्यायालयीन कोठडीत ३१ मे पर्यंत वाढ केली आहे. तथापि, आज संध्याकाळी 5 वाजता दिल्ली उच्च न्यायालय कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देणार आहे. मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने गेल्या वर्षी २६ फेब्रुवारीला आणि ईडीने ९ मार्चला अटक केली होती.
राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने मनीष सिसोदियाच्या न्यायालयीन कोठडीत ३१ मे पर्यंत वाढ करताना आरोपींना अविश्वासित कागदपत्रांची चौकशी करण्यासाठी किती वेळ लागेल हे लेखी सांगण्यास सांगितले. सिसोदिया यांना तुरुंगातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ मे रोजी दुपारी १२ वाजता राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात होणार आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही दारू घोटाळ्यात अटक करण्यात आली होती. सध्या ते लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त आहेत. पक्षाच्या प्रचारासाठी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मिळाला आहे.
त्याच वेळी, 14 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अबकारी धोरण प्रकरणात सिसोदिया यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर निर्णय राखून ठेवला होता. सीबीआय आणि ईडीने आपल्याविरुद्ध दाखल केलेल्या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये सिसोदिया यांनी जामीन मागितला होता. सिसोदिया यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी युक्तिवाद केला होता की सिसोदिया अनेक कारणांमुळे जामिनावर मुक्त होण्यास पात्र आहेत.
मनीष सिसोदिया यांनी असेही म्हटले होते की ते 14 महिन्यांहून अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत आहेत, त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात यावा, परंतु ईडीने सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता आणि असा युक्तिवाद केला होता की अबकारी धोरण घोटाळ्यात मनीष सिसोदिया यांची महत्त्वाची भूमिका होती. सिसोदिया यांना गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये ईडीने आणि महिन्याभरानंतर सीबीआयने अटक केली होती.
