पुणे : शिवबा संघटनेचे नेते मनोज जरंगे-पाटील यांच्याविरुद्धचे अजामीनपात्र अटक वॉरंट पुणे न्यायालयाने रद्द केले आहे. मात्र न्यायालयाने त्यांना सार्वजनिक वक्तव्य करताना काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. पुण्याचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एसी बिराजदार यांनी 24 जुलै रोजी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या मनोज जरंगे-पाटील यांच्याविरुद्ध 11 वर्षे जुन्या फसवणुकीच्या प्रकरणात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. या प्रकरणी वारंवार समन्स पाठवूनही ते न्यायालयात हजर झाला नाही, त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध हे वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.
अटकेच्या भीतीने जरंगे-पाटील यांच्या कायदेशीर पथकाने 2 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. अजामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्याची विनंतीही त्यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे केली होती. गेल्या काही दिवसांपासून प्रकृती अस्वास्थ्य असलेल्या जरंगे-पाटील यांनी शुक्रवारी सकाळी छत्रपती संभाजीनगर येथून रुग्णवाहिकेने पुणे गाठले आणि न्यायालयीन कामकाजात हजेरी लावली. दंडाधिकाऱ्यांनी त्याला फटकारले.
त्यांचे वकील हर्षद निंबाळकर यांनी वैद्यकीय नोंदी सादर केल्यानंतर ते वाचून न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अजामीनपात्र वॉरंट रद्द केले. सुनावणीदरम्यान जरंगे-पाटील यांनी न्यायालयाविरुद्ध केलेल्या काही अवमानकारक वक्तव्यांचीही न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दखल घेतली. भविष्यात अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांची पुनरावृत्ती करू नये आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आणि नवीन बाँड पेपर सादर करण्यास सांगितले.
पाटील यांच्याविरुद्ध दुसरे अजामीनपात्र वॉरंट अलीकडच्या काळात जारी करण्यात आले. हे 2013 मध्ये एका नाटक निर्मात्यासोबत झालेल्या कराराच्या उल्लंघनाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात जरंगे-पाटील आणि त्यांचे दोन सहकारी दत्ता बहीर आणि अर्जुन जाधव यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी करण्यात आले होते. अजामीनपात्र वॉरंट जारी झाल्यानंतर जरंगे-पाटील यांनी त्यांना तुरुंगात डांबून तुरुंगातच मारण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप केला होता.
