रवींद्र मोराणकर
तरुणभारत लाईव्ह न्यूज : जिल्ह्यातील 17 जणांना सावकारी पाशातून मुक्त केल्याचे समाधान आहे, अशी भावना जळगाव येथील जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी व्यक्त केली. सोमवारी सायंकाळी ‘तरुण भारत’ कार्यालयात त्यांनी भेट दिली. यानंतर ‘तरुण भारत’शी संवाद साधताना त्यांनी विविध मुद्यांना स्पर्श केला.
याआधी ‘तरुण भारत’चे निवासी संपादक चंद्रशेखर जोशी यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी सहायक सहकार अधिकारी अतुल महाजन, शेंदुर्णी येथील राणी लक्ष्मीबाई महिला सहकारी पतसंस्थेचे तज्ज्ञ संचालकद्वय उत्तमराव थोरात आणि अतुल जहागीरदार तसेच वसुली व्यवस्थापक मोतीलाल माळी, ‘तरुण भारत’चे व्यवस्थापक मनोज महाजन, जाहिरात व्यवस्थापक मनोज बोरसे उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात बहुतेक सर्वात मोठी कारवाई
बिडवई पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम 2014 हा कायदा आला, यात आम्हाला सावकारांकडील जमिनी परत करण्याचे अधिकार आले. 1 सप्टेंबर 2020 ला मी येथे रुजू झालो. तेव्हा सावकारीच्या 17 केसेस माझ्यासमोर आल्या. या केसेसचा मी अभ्यास केला. हे लोक वेगवेगळ्या प्राधिकरणांकडे तक्रार करीत होते. त्यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे हा विषय छेडला. यावर तेव्हा जिल्हाधिकार्‍यांनी चौकशीसाठी त्रीसदस्यीय समिती नेमली. या समितीचे चौकशी केली. या समितीला असे लक्षात आले की, या प्रकरणांना कायदेशीर आधार नाही. यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी हे प्रकरण आमच्याकडे वर्ग केले. तेथून हा प्रवास सुरू झाला. आमच्या असे लक्षात आले की, यातून आपण काही तरी आऊट-पुट देऊ शकतो. कलम 16 ची कारवाई सुरू केली. सावकारांवर धाडी टाकणे, माल हस्तगत करणे, तो संबंधितांना परत देणे ही कारवाई सुरू केली. कागदपत्रे तपासली. 324 कागदपत्रे अर्जदारांनी सादर केली. खरेदी केलेले सर्व नगदी स्वरुपाचे व्यवहार झाले आहेत. एकही बँकींग व्यवहार झालेला नाही. सावकारांनी या जमिनी घेतल्या तेव्हा खूप व्यवहार झाले. ज्या जमिनी आपण देऊ शकत नाही त्यांचा मोबदला देण्यात यावा, अशी एक तरतूद आहे, याचाही या सावकारी प्रकरणांमध्ये फायदा झाला. एका प्रकरणात एक कोटी 85 लाख 35 हजार रुपयांची एक ऑर्डर होती. रावेर, सावदा पट्ट्यातील जवळपास 97 एकर जमीन होती. ही महाराष्ट्रात बहुतेक सर्वात मोठी कारवाई असावी. मी प्रकरणाच्या अंतापर्यंत जाईल, असे मलाही वाटत नव्हते. माझ्या काळात झालेली ही केस आहे, मी स्वत:ला नशीबवान समजतो. यात आपण 17 जणांच्या साक्षी तपासल्या. त्यांच्या उलट तपासण्याही झाल्या. सर्वांचे पुराव्याचे प्रतिज्ञा पत्र घेतले. जमिनी परत करण्यासंदर्भातील माझे हे आदेश कायम राहतील, याचा मला विश्वास आहे.
रावेर, सावदा भागात सावकारीचे व्यवहार जास्त
ते पुढे म्हणाले, आपल्या जिल्ह्यात नोंदणीकृत सावकार 118 आहेत. रावेर, सावदा भागात असे सावकारीचे व्यवहार जास्त झालेले आहेत. आता एरंडोल-धरणगावातील सहा-सात सुनावण्या माझ्याकडे सुरू आहेत. उत्तर महाराष्ट्राचा विचार करता जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक सावकारीच्या केसेस असल्याचे दिसते. यात प्रकरण सिद्ध झाल्यानंतर सात वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकतेे. अशा सात केसेस आहेत. सावकारांच्या पाशातून मुक्त केल्याबद्दल सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सत्कार केला व तसे प्रशस्तीपत्रही दिले.
अजूनही 42 पतसंस्था अडचणीत
जळगाव जिल्ह्यात अजूनही 42 पतसंस्था अडचणीतील आहेत. ठेवीदारांच्या ठेवी परतीसाठी मोहीम राबविली. त्यात यशही आले. काहींचे लिलाव करून रक्कम परत केली. काही पतसंस्थांमध्ये कर्जच बोगस आहे. अनेक कर्ज विनातारण, त्यांचे कागदपत्रच नाहीत. काही सोसायट्यांचे अस्तित्वच दिसत नाही. लोकांनी जादा व्याजाच्या रकमेपोटी या ठेवी ठेवल्याचे दिसते. यापुढे कोणत्याही ठेवी या आरटीजीएसनेच ठेवाव्यात, त्यात रेखांकित धनादेशानेही नकोत. यातून पतसंस्थांमधील गैरप्रकारांना आळा बसेल. ठेवीदारांनी लिलावात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करतो. तरीही लोक लिलावात सहभागी झाले नाही. आमच्या अखत्यारीतील बाबी आम्ही मोहिमा राबविल्या. त्याला यशही आले, असेही डीडीआर बिडवई म्हणाले.
चांगल्या पतसंस्थांसाठीही काही करता येईल का?
काही पतसंस्था चांगले काम करीत आहेत. त्यात शेंदुर्णी येथील राणी लक्ष्मीबाई महिला सहकारी पतसंस्था, जळगाव येथील बळवंत नागरी सहकारी पतसंस्थेसह इतरही काही संस्थांचा समावेश आहे. सहकारी बँकांना आता पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींवर सुरक्षितता प्रदान करण्यात आली आहे. यामुळे लोकांनी आता सहकारी बँकांकडे वळले पाहिजे. चांगले काम करणार्‍या पतसंस्थांसाठी आणखी चांगले काय करता येईल, याचा विचार करता येईल, असे मला वाटते, असेही बिडवई यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
