दिल्लीतील साकेत न्यायालयाने सोमवारी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना ५ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने त्याला 10 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. 23 वर्षे जुन्या गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात त्याला ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांच्या वतीने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
हा निकाल देताना महानगर दंडाधिकारी राघव शर्मा म्हणाले की, हा आदेश ३० दिवसांसाठी स्थगित राहील. पाटकर यांचे वय आणि प्रकृती लक्षात घेता त्यांना १ किंवा २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मेधा पाटकर यांनी जामीन अर्ज दाखल केला
23 वर्षे जुन्या खटल्यात दोषी ठरल्यानंतर मेधा पाटकर यांनी न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने त्यांची शिक्षा ३० दिवसांसाठी पुढे ढकलली.
काय होते संपूर्ण प्रकरण
विनय कुमार सक्सेना यांनी 2001 मध्ये मेधा पाटकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यावेळी व्ही के सक्सेना यांच्याकडे नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीज एनजीओची जबाबदारी होती. त्यावेळी मेधा पाटकर यांनी सक्सेना हे भ्याड आहेत, देशभक्त नाहीत, अशी प्रेस नोट जारी केली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवले. व्हीके सक्सेना यांच्यावर हवाला व्यवहारात सहभाग असल्याचा आरोप करणे केवळ बदनामीकारक नाही तर त्यांच्याबद्दल वाईट मत निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोर्टाने निर्णयात काय म्हटले?
मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवताना न्यायालयाने प्रतिष्ठा ही सर्वात मौल्यवान संपत्ती असल्याचे म्हटले आहे. हे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक दोन्ही संबंध खराब करते. समाजातील एखाद्या व्यक्तीच्या स्थितीवर प्रभाव टाकणे योग्य नाही, तक्रारदाराने गुजरातमधील लोक आणि त्यांची संसाधने परकीय हितसंबंधांसाठी गहाण ठेवल्याचा आरोप म्हणजे त्याच्या सचोटीवर आणि सार्वजनिक सेवेवर थेट हल्ला आहे.
