जळगाव । जळगावसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत अवैध वाळू माफियांनी उच्छाद मांडला असून त्याला आळा घालण्यासाठी महसूल विभाग व पोलीस प्रशासन विविध उपाययोजना करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेले गौण खनिजाचे सर्व अधिकार आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार, दंडात्मक कारवाई तसेच सर्व संबंधित सुनावणी आता जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली होणार आहे.
वाळूमाफियांवर कठोर कारवाईचे आदेश
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जळगाव दौऱ्यात वाळूमाफियांविरोधात कठोर कारवाईचे निर्देश दिले होते. जळगावातील वाळूमाफियांच्या डंपरने एका बालकाला चिरडल्याची घटना अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. त्यांनी लवकरच कठोर व पारदर्शक वाळू धोरण लागू करण्याचे संकेतही दिले होते. त्यांच्या निर्देशानंतर महसूल मंत्रालयाने पाच दिवसांत निर्णय घेत, गौण खनिज संबंधित अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवले आहेत.
३२ वर्षांनंतर बदल
२८ जानेवारी १९९२ रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारी पद निर्माण करण्यात आले होते. त्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांवरचा कामाचा भार कमी करण्यासाठी विषयानुसार कामकाजाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी गौण खनिजाचे अधिकार स्वतःकडे ठेवले होते. मात्र, आता तब्बल ३२ वर्षांनंतर गौण खनिजाचे अधिकार थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे वाळूमाफियांवर नियंत्रण आणण्यात प्रशासनाला अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
