आमदार अनुप अग्रवाल यांची लक्षवेधी ; महसूलमंत्र्यांचे अनधिकृत चर्च, धर्मांतरप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

धुळे/नंदुरबार : धुळे व नंदुरबार या जिल्ह्यांसह राज्यातील विविध भागांमध्ये अनधिकृत चर्च बांधकामे आणि आदिवासींच्या धर्मांतराच्या गंभीर मुद्यावर ठाम भूमिका घेत तातडीने कारवाई करून धर्मांतर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभा सभागृहात दिले.

राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात बुधवारी (९ जुलै) आमदार अनुप अग्रवाल व आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी मांडत धुळे-नंदुरबार जिल्ह्यांमध्ये सातत्याने होत असलेल्या आदिवासी समाजबांधवांसह अन्य धर्मीयांच्या धर्मांतराकडे शासनाचे लक्ष वेधले. लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी आदिवासींच्या सांस्कृतिक व धार्मिक ओळखीचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांसह राज्यातील विविध भागांमध्ये आदिवासी समाजबांधवांसह अन्य समाजांतील नागरिकांच्या होत असलेल्या धर्मांतराबाबत कठोर कायदे करण्यात येतील, तसेच त्यातून अवैधपणे उभारल्या गेलेल्या चर्चसारखी प्रार्थनास्थळे येत्या सहा महिन्यांत विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशीनंतर हटविण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

दिल्लीपासून ते मेरठपर्यंत भूकंपाचे धक्के, हरियाणातील झज्जर होते केंद्रबिंदू

आमदार अग्रवाल म्हणाले, की नंदुरबार जिल्हा हा अनसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित आहे. नंदुरबारसह आदिवासीबहुल भागांतील पारंपरिक वननिवासी नागरिकांच्या हितांचे व अधिकारांचे संरक्षण करणे हा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करण्याम ागचा उद्देश आहे. नंदुरबारसह धुळे जिल्ह्यात प्रामुख्याने भिल्ल व पावरा या जनजाती समूहांतील आदिवासी आहेत. या आदिवासी बांधवांच्या धार्मिक आस्था, श्रद्धा तसेच परंपरा या विविध देवदेवतांना व नैसर्गिक घटकांना समर्पित आहेत. मात्र, काही वर्षांपासून नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यांमध्ये विशेषतः नवापूर तालुक्यात मोठ्या संख्येने आदिवासी व बिगर आदिवासी समुदायांतील व्यत्तत्र व कुटुंबांचे खिस्ती धर्मगुरू व मिशनरी संस्थांकडून परदेशांतून येणाऱ्या निधीतून विविध प्रलोभने, आमिषे दाखवून धर्मांतर सुरू आहे. यातून आदिवासी सम ाजाची सांस्कृतिक व धार्मिक ओळख पुसली जात आहे. एवढेच नव्हे, तर नंदुरबार जिल्ह्यात विविध ग्राम पंचायतींच्या हद्दीतील गावठाणांच्या जागांवर ख्रिस्ती मिशनरी, धर्मांतरित व्यक्तींकडून कोणाचीही परवानगी न घेता अनधिकृतरीत्या चर्च उभारण्यात आल्या आहेत.

गावठाण, शासकीय जागांवर १५० वर अनधिकृत चर्च

आमदार पडळकर यांनी विधानसभेत सांगितले की, विशेषतः नवापूर तालुक्यात ख्रिस्ती मिशनरी आणि धर्मांतरित व्यक्तींकडून प्रलोभने आणि आमिष दाखवून आदिवासी आणि बिगर-आदिवासींचे धर्मांतर केले जात आहे. यामुळे त्यांची सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळख धोक्यात येत आहे. तसेच गावठाण आणि शासकीय जागांवर ग्रामपंचायत व गृह विभागाची परवानगी न घेता १५० हून अधिक अनधिकृत

शासन काय उपाययोजना करणार? अग्रवाल

आमदार अग्रवाल म्हणाले, की भारतातील १२ राज्यांमध्ये धर्मांतरबंदीचा कायदा झाला आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्याप हा कायदा लागू नाही. त्याम ळे महाराष्ट्रात हा कायदा केव्हा लागू होणारः धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांसह अनधिकृत चर्च आहेत, त्यांच्यावर शासन काय कारवाई करणारं’ जे आदिवासी अथवा अन्यधर्मीय धर्मांतरासाठी प्रलोभनाला बळी पडतात. त्यांना परत मूळ धर्मात आणण्यासाठी सरकार काय कारवाई करणार आहे किंवा करत आहे. असे प्रश्न आमदार अग्रवाल यांनी उपस्थित केले.

अनधिकृत चर्च लवकरच हटविणार : बावनकुळे

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सांगितले की, धुळे व नंदुरबारमधील अनधिकृत चर्च बांधकामांवर तातडीने कारवाई होईल. ५ मे २०११ आणि ७ मे २०१८ च्या शासन आदेशांनुसार, परवानगीशिवाय बांधलेली चर्च काढून टाकल्या जातील. तसेच धर्मांतराच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून कठोर कायद्याचा अभ्यास केला जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले. यासाठी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून, सहा महिन्यांत अनधिकृत प्रार्थनास्थळांचे सर्वेक्षण पूर्ण होईल. अनधिकृत प्रार्थनास्थळांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे निकाल आणि नियमाचे पालन करून कारवाई केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. यासह धर्मांतराच्या प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करून कठोर कायदा लागू करण्याचा विचार आहे.