वेध
– अभिजित वर्तक
राजकीय क्षेत्रातील बातम्यांनाच सातत्याने प्राधान्य देणार्या मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे एका महत्त्वाच्या कल्याणकारी वृत्ताकडे दुर्लक्ष झाले आणि ते म्हणजे भारताच्या जलक्षेत्रातील दोन महत्त्वाकांक्षी योजना. केंद्रात भाजपाप्रणीत रालोआ राजवट आल्यापासून म्हणजे 2014 पासूनच भारत सरकारने जलक्षेत्राकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला सुरुवात केली आणि त्याचे सुपरिणाम आता दिसून येत आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताने तब्बल 240 अब्ज डॉलर्सहून अधिक गुंतवणूक जलक्षेत्रात केली आहे आणि हा एक मोठा विक्रम आहे.
भारताच्या या अभूतपूर्व कामगिरीची दखल अमेरिका, युरोपतील बड्या माध्यमांनी तसेच या क्षेत्रातील विविध संस्थांनी घेतली आहे. सर्वांसाठी स्वच्छ पाणी व स्वच्छतेचे शाश्वत विकास लक्ष्य (एसडीजी) साध्य करण्यासाठी तसेच जलसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने दोन महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतल्या आहेत. यासाठीच भारताने ही प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी संयुक्त राष्ट्र जलपरिषदेत भारताची जलक्षेत्रातील उपलब्धी अधोरेखित करताना खासकरून भूजल पातळी पुनर्संचयित करणे व पाणी साठवण क्षमता वाढविणे याचा उल्लेख केला. यासाठी भारत जगातील सर्वांत मोठा धरण पुनर्वसन कार्यक्रम राबवत आहे.
सर्वांसाठी स्वच्छ पिण्याचे पाणी व उद्योग व शेतीला पाणी असे तिहेरी उद्दिष्ट साध्य करताना केंद्रातील मोदी सरकार करीत असलेल्या विशेष प्रयत्नांची दखल जगातील विकसित देशांनी आणि संयुक्त राष्ट्रांनीही घेतली आहे, हे येथे विशेषत्वाने नमूद केले पाहिजे. केंद्राच्या जलव्यवस्थापन व जलपुनर्भरण योजनांकडे या देशांचे लक्ष लागले आहे. कारण 140 कोटी लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करताना सरकार कशा पद्धतीने धोरण निर्धारण करते याकडे या सार्याच देशांचे लक्ष लागले आहे. कारण हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच मोदी सरकारने खाजगी नवोन्मेषक, स्टार्ट अप व जलवापरकर्ता संघटनांच्या भागीदारीत सरकारी संसाधनांद्वारे जलक्षेत्रात 240 अब्ज डॉॅलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली आहे.
देशाच्या अद्वितीय भौगोलिक रचनेमुळे भारत हा जगातील सर्वात जास्त भूजल वापरणार्या देशांपैकी एक आहे. भारतात पावसाद्वारे 4000 अब्ज घनमीटर पाणी मिळते. यापैकी 1869 अब्ज घनमीटर पाणी भूपृष्ठावरील जलाच्या स्वरूपात असते. तर 432 अब्ज घनमीटर इतके पाणी भूजलाच्या स्वरूपात असते. उर्वरित पाणी बाष्प, द्रव, बर्फ, ओलावा, दलदल या स्वरूपात असते. याच भूजलाचा आपण आज वारेमाप उपसा करीत आहोत. मात्र उपशाच्या प्रमाणात जलभरण आणि जलपुनर्भरण होत नाही. याचा गांभीर्याने कृतिशील विचार करण्याची वेळ आली आहे. आज ग्राम जलसुरक्षा योजनांद्वारा मागणी व पुरवठा या दोन्ही बाजूंची सांगड घालून भूजल पातळी पुन्हा पुनर्संचयित करण्यासाठी सरकारी पातळीवरून प्रयत्न होत असले तरी याला सर्वसामान्य नागरिकांची साथ मिळणे अतिशय आवश्यक आहे.
अठराव्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीनंतर इतर यांत्रिकी शोधाबरोबरच पाणी उपसणार्या यंत्रांचा शोध लागला आणि त्यांचा वापर वाढला. डिझेल इंजिन वापरात आले आणि पूर्वीपेक्षा पंपाद्वारे भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. पुढे विजेच्या मोटारींवर पंपाच्या साहाय्याने भूजलाचा अल्पश्रमात आणि अल्प खर्चात उपसा आणखी वाढला. सबमर्सिबल पंप वापरात आले आणि विंधन विहिरी अधिक खोलवर आणि खडकाळ प्रदेशात घेणे शक्य झाले. यांत्रिकी शोधांमुळे मानवाची कष्टप्रद कामे अल्पश्रमात सहज साध्य होऊ लागली. परंतु या फायद्याबरोबरच शोधांचे काही अप्रत्यक्ष परिणामही होऊ लागले. पाण्याच्या अतिरेकी उपशाने आणि वापराने पाणीटंचाईत भर पडली. पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले. हे दुर्भिक्ष टाळावयाचे असेल तर भूजल साठे समृद्ध करणे गरजेचे आहे.
या पृष्ठभूमीवर शाश्वत पाणी मिळण्यासाठी आता आपणास प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. यासाठी भूपृष्ठावरील आणि भूपृष्ठाखालील जलसंवर्धनांच्या कामांना गती देण्याची गरज आहे. भूपृष्ठावर जागोजागी पावसाचे पाणी अडविण्याने लहान-मोठे जलसाठे जर निर्माण झाले तर या पाण्याच्या जिरण्या-मुरण्याने भूजलसाठेही समृद्ध होणार आहेत. जलभरणाच्या आणि कृत्रिम जलपुनर्भरणाच्या तुलनेत पाण्याचा उपसा कमी करून, पाण्याची नासाडी, गळती, उधळपट्टी आणि अपव्यय टाळून पाण्याचा काटसकरीने वापर करून पाण्याच्या बचतीस चालना द्यावी लागणार आहे. किमान पाण्याच्या वापरातून आणि पुनर्वापरातून आपल्या गरजा भागविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तरच जलशक्तीच्या माध्यमातून जलक‘ांतीकडे वाटचाल होऊ शकेल.
– 9422923201