मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या कृषी विभागातील २५८ पदांसंदर्भातील मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शासन सेवेतील एमपीएससी कक्षेतील सरळ सेवेच्या पदांच्या मागणीचे पत्र विनाविलंब महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास पाठविण्याबाबत शासनाने निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे एमपीएससी मार्फत कृषी विभागातील परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीला यश आले असून उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या परीक्षेबाबत तांत्रिक अडचणी येत असल्याने २० ऑक्टोबर २०२२ चे परिपत्रक राज्य शासनाकडून रद्द करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ पुढे ढकलल्यानंतर कृषी विभागाच्या २५८ जागा यामध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी उमेदवारांकडून करण्यात आली होती. मात्र यासंदर्भात तांत्रिक अडचणी येत असल्यामुळे ऑक्टोबर २०२२ चे ते परिपत्रक आता रद्द करण्यात आले आहे. हे परिपत्रक रद्द केल्यानंतर आता कृषी विभागाच्या २५८ जागा संदर्भात लवकरच जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल, अशी माहितीही पुढे आली आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ची तारीख पुढे ढकलल्यानंतर आता नवी तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल. त्याशिवाय कृषी विभागातील २५८ जागांचा सुद्धा यामध्ये समावेश असण्याची शक्यता आहे आणि तशा प्रकारची जाहिरात लवकर जारी केली जाईल, असेही यात म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला यश
नुकतेच एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर २५ ऑगस्टला होणारी परिक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला. त्याचबरोबर कृषी विभागाच्या २५८ जागांची भरती करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आले. या दोन मागण्या मान्य झाल्यावर आंदोलन करणाऱ्या बहुतांश विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र संयुक्त पुर्व परिक्षेच्या ‘गट ब आणि गट क’च्या पंधरा हजार जागा भरण्याची तिसरी मागणी देखील विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत होती. त्यानंतर दोन मागण्या मान्य झाल्यावर रोहित पवार, रुपाली पाटील आणि भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
संयुक्त पुर्व परिक्षेच्या माध्यमातून पंधरा हजार जागा भरण्याच्या तिसऱ्या मागणीबाबत येत्या सात दिवसांत शरद पवार मुख्यमंत्री आणि संबंधित व्यक्तींची भेट घेतील असं आश्वासन रोहित पवारांनी विद्यार्थ्यांना दिलं होतं. त्याचबरोबर भाजपचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी देखील विद्यार्थ्यांशी फोनवरून संवाद साधला आणि या तिसऱ्या मागणीचा पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर रोहित पवार, अभिमन्यू पवार यांचे प्रतिनिधी आणि रुपाली पाटील यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र जोपर्यंत तिसऱ्या संयुक्त पुर्व परिक्षेची मागणी जोपर्यंत मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय काही विद्यार्थी आणि युवक काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी घेतला होता
